सरकारी सेवक रचनात्मक ढंग से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव उदय वर्मा ने प्रेस मीलिये कार्यक्रम दी सफाई
भोपाल। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव उदय कुमार वर्मा ने शुक्रवार शाम यहां प्रेस से मीलिये कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि सरकारी सेवकों पर सोशल मीडिया के उपयोग पर कोई रोक नहीं है लेकिन उन्हें इसका रचनात्मक उपयोग ही करना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया में कई बार आने वाली आपत्तिजनक बातों पर कहा कि इसका नियन्त्रण स्वयं इसके संचालक को करना चाहिये तथा ऐसे कन्टेंट हटा देना चाहिये क्योंकि भारत सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाना चाहती है।
जी न्यूज का मामला मंत्रालय का नहीं :
श्री वर्मा ने कहा कि जी न्यूज के कतिपय लोगों की गिरफ्तारी का मामला उनके मंत्रालय से सम्बध नहीं है तथा उनका मंत्रालय इसका लायसेंस निरस्त करने पर कोई विचार नहीं कर रही है बशर्ते कोर्ट द्वारा आरोपी लोगों पर कार्यवाही करने एवं इस हेतु कोई निर्देश दिया जाये।
एफडीआई सीमित :
श्री वर्मा ने कहा कि प्रिन्ट मीडिया जगत में विदेशी निवेश सीमित है तथा सिर्फ 26 प्रतिशत ही एफडीआई आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रानिक मीडिया में यह निवेश सौ प्रतिशत तक हो सकता है।
वर्ष 2014 तक होगा डिजिटाईजेशन :
मप्र कैडर के आईएएस अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि दिसम्बर,2014 तक पूरे देश में टीवी नेटवर्क के सेटअप बाक्स के जरिये डिजिटाईजेशन करने का लक्ष्य है तथा अगले साल मप्र के भोपाल एवं इंदौर नगरों में भी यह अनिवार्य हो जायेगा।
पचास प्रतिशत बजट छोटे अखबारों के लिये :
श्री वर्मा ने बताया कि डीएवीपी ने अपना पचास प्रतिशत बजट देश के छोटे एवं मझौले अखबारों में विज्ञापन देने के लिये आरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का लक्ष्य जनहित की जानकारियां देश के कौने-कौने तक पहुंचाना है तथा वह सभी वर्ग की मीडिया का ध्यान रखता है।
अधिक स्टाफ की जरुरत नहीं :
श्री वर्मा ने मप्र के भोपाल सहित अन्य नगरों में पत्र सूचना कार्यालयों सहित अन्य विभागीय संस्थानों में स्टाफ कम होने एवं इस कारण से उनके सक्रिय न होने पर श्री वर्मा ने कहा कि मंत्रालय में स्टाफ की अधिकता है तथा वे इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि तकनीकी सुविधायें अच्छी की जायें जिससे इंटरनेट के जरिये सभी को समुचित जानकारियां समय पर उपलब्ध हो जायें।
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