Jan 27, 12:32 भोपाल, पाले से मारे किसान के लिए अब मुआवजे के चेक नई मुसीबत बनकर सामने आए हैं। सरकार मुआवजे का भुगतान चेक से कर रही है। सैंकड़ों किसानों के बैंक में खाते भी नहीं हैं।
यह स्थिति भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले रायसेन, सीहोर, विदिशा एवं राजगढ़ जिले की है। विदिशा जिले में प्रशासन द्वारा सीधे किसान के खाते में राशि पहुंचाने की बात की जा रही है, लेकिन करीब 30 फीसदी किसानों का बैंक में खाता नहीं है। ऐसे में किसानों को इस चेक का भुगतान लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
फसल नुकसान के सर्वे के बाद अब किसान पर्याप्त मुआवजा और भुगतान के लिए पुख्ता व्यवस्था चाहते हैं। मुआवजे की राशि को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच किसान वितरण व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन तुअर, चना और गेहूं के मुआवजा राशि को लेकर हमें अंधेरे में रखे हुए है। मैदानी अमला किसानों को साफतौर पर नहीं बता पा रहा कि उनकी किस-किस फसल का कितना नुकसान दर्ज किया और कितना मुआवजा मिलेगा।
किसानों का कहना है कि प्रशासन उनके खाते में राशि जमा कराने की बात कह रहा है, लेकिन किसानों के खाते में राशि पहुंचाना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसानों का खाता किस बैंक में है, यह जानने में प्रशासन को वक्त लगेगा। जिन किसानों के खाते ही नहीं हैं, उन्हें चेक दिए जाएंगे।
कलेक्टर सीबी सिंह ने जिले में 27 जनवरी से मुआवजा वितरित करने और राशि सीधे खातों में पहुंचाने की घोषणा की थी, लेकिन सिरोंज तहसील में मंगलवार से मुआवजे के चेक बाटना शुरू कर दिया।
नटेरन तहसील में पाले से प्रभावित सब्जी उत्पादकों को मुआवजा वितरण शुरू कर दिया गया। यहां तीन गावों के 11 किसानों को 26 हजार 400 रूपए के चेक बाटे गए। एसडीएम ने बताया कि शमशाबाद तहसील में भी तीन गंावों के 57 सब्जी उत्पादकों को एक लाख 20 हजार रूपए के चेक वितरित किए गए। सभी चेक तहसील के कोष से ही भुनाए जाएंगे। नए प्रावधान के तहत प्राकृतिक विपत्तियों में अब सब्जी उत्पादक किसानों को बढ़ी हुई दरों से 11 हजार प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा राशि दी जाएगी। ऐसे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक की फसल हानि हुई है, उन्हें 11 हजार छह सौ रूपए के मान से मुआवजा राशि मिलेगी।
राजगढ़ जिले में पहले चरण में 3574 किसानों को एक करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इस संबंध में किसानों के नाम के चेक भी तैयार किए जा रहे हैं। 375 लाख रूपए जिले के लिए राशि स्वीकृत की गई है। जिले से लगभग 35 करोड़ रूपए अतिरिक्त आवंटन की माग प्रदेश सरकार से की गई है।
रायसेन जिले में राहत की पहली किश्त के रूप में मिले पाच करोड़ रूपए बंटना जारी है। जिले की सभी आठ तहसीलों को 70-70 लाख रूपए दिए गए हैं। जो किसानों तक चेक के रूप में पहुंचने लगे हैं। प्रशासन द्वारा नुकसान के प्रथम आकलन के बाद शासन से 33 करोड़ रूपए की डिमाड की गई है। जिसके विपरीत पाच करोड़ रूपए प्राप्त हुए थे। यहां तुअर पर मुआवजा दिया जा रहा है।
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