jan29-1-2021 जबलपुर। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक शरद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की नीति देश के लिए संकट बन गई है। दिल्ली से लेकर गाव तक लूट मची हुई है। हर मुद्दे पर सरकार बहाना बनाकर पल्ला झाड़ने में लगी है। महंगाई ने पिछले 63 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है और आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। बावजूद इसके सरकार कारगर कदम नहीं उठा रही है। केंद्र सरकार ने बाजार की स्थिति बिगाड़ दी है। दाम बढ़ाने का खेल खेला जा रहा है। बाजार को जिंदा रहना चाहिए। आदमी रहे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एनडीए के संयोजक यादव ने जबलपुर में एक पत्रवार्ता में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछला सत्र एक दिन भी नहीं चल सका। जेपीसी की माग लगातार की जा रही है, लेकिन काग्रेस ने अभी तक इस पर कोई भी संभावना व्यक्त नहीं की है। गंभीर मामलों पर भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। प्रतिदिन सरकार की साख गिरती जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियों का फर्ज है कि मिलकर लड़ें।
यादव ने आरोप लगाया कि आदर्श सोसायटी घोटाला देश के पतन का काम कर रहा है। कारगिल के शहीदों के मकानों की व्यवस्था में भी बंदरबाट कर लिया गया। कामनवेल्थ के 1 लाख करोड़ रुपये के घोटाले को भी सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है। 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये के 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले को भी दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हर सरकार ने किया सीबीआई का दुरुपयोग
एक प्रश्न के उत्तर में जद यू नेता ने कहा कि हर सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया है और उसका राजनीतिक उपयोग किया गया है। जिससे उसकी निष्पक्षता और साख पर भी सवालिया निशान लग गया है।
घोटालों पर अगली बैठक 5 फरवरी को
यादव ने बताया कि यूपीए की केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों पर रणनीति बनाने के लिए एनडीए की दिल्ली, गोवाहाटी, मुंबई में बैठकें हो चुकी हैं, अगली बैठक 5 फरवरी को कानपुर में होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
70 लाख करोड़ अपने देश में आना चाहिए
विदेशों में जमा काले धन के बारे में यादव ने कहा कि देश का 70 लाख करोड़ रुपये दूसरे देशों में जमा है। सरकार ने चुनाव के वक्त घोषणा की थी 100 दिन के अंदर पैसा वापस लाया जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री ने इस पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन ने अपना पैसा वापस ले लिया है, लेकिन भारत हीलाहवाली कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जाच की बात करता है तो हमें अपनी जांच कराने से परहेज नहीं है। हम चाहते हैं सारे नामों का खुलासा होना चाहिए और जाच 1998 से होनी चाहिए। जितने नाम सरकार को जर्मनी से मिले हैं, उन्हें घोषित कर देना चाहिए। भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने यह कारगर कदम होगा, लेकिन बिना संकल्प के काम नहीं हो सकता।
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