अदालतों के अधूरे भवन पूरे करने दस करोड़ रूपये मंजूर

अदालतों के अधूरे भवन पूरे करने दस करोड़ रूपये मंजूर
भोपाल 27 दिसम्बर 2010। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि परिषद की बैठक ने सोयाबीन निर्मित डी आइल्ड केक (खली) की घरेलू बिक्री पर भी पूर्ण दर से इनपुट टैक्स रिबेट देने का निर्णय लिया।
संसदीय कार्य एवं आवास मंत्री और मध्यप्रदेश शासन के प्रवक्ता डा. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रि परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुये बताया कि शासन के इस निर्णय से मध्यप्रदेश के लोगों को कच्चा माल अधिक आसानी से मिलने लगेगा। वर्तमान में इसकी कमी के कारण डी आइल्ड केक के प्लांट बंद हो रहे हैं और महाराष्ट्र तथा गुजरात जा रहे हैं। इस निर्णय के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के किसानों और यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। डा. मिश्रा ने बताया कि डी आइल्ड केक का घरेलू विक्रय उत्पादित माल का दस प्रतिशत होता है। वर्तमान में उत्पादित सोयाबीन दूसरे राज्यों तथा देशों को भी भेजा जा रहा है। इससे राज्य में स्थित संयंत्रों को पूरे वर्ष उत्पादन के लिये कच्चा माल नहीं मिल रहा है और उनकी उत्पादन लागत भी बढ़ गई है। शासन के इस निर्णय से कच्चेमाल की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, साथ ही अतिरिक्त मंडी कर का अपवंचन भी रुकेगा। मंत्रि परिषद ने मध्यप्रदेश में अधूरे निर्माणाधीन न्यायालय भवनों एवं न्यायायिक अधिकारियों के आवास गृह निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिये दस करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन देने का निर्णय लिया। मंत्रि परिषद ने भोपाल यूनियन कारबाइड गैस त्रासदी जांच आयोग के लिये नौ पद निर्मित किये जाने को मंजूरी दी है। इसमें एक-एक पद सचिव ( उच्च न्याय सेवा का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सदस्य ), शीघ्रलेखक अग्रेंजी, स्टेनो टायपिस्ट हिन्दी, लेखापाल, रीडर/प्रवाचक/सहायक ग्रेड-2, साक्ष्य लेखक/सहायक ग्रेड-3 और कम्प्यूटर आपरेटर तथा दो पद भृत्य के शामिल है।