रविवार, 26 दिसंबर 2010

भारतीय किसान संघ के साथ दो दिन पहले मप्र सरकार ने जिन पचास माँगों पर सहमति जताई थी, उनमें से एक से वह पलट गई है।

आरएसएस के आनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ के साथ दो दिन पहले मप्र सरकार ने जिन पचास माँगों पर सहमति जताई थी, उनमें से एक से वह पलट गई है। मामला नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा के पास एनटीपीसी बिजली परियोजना का है।

सरकार ने किसानों से कहा था कि वह इस परियोजना को निरस्त कर देगी, लेकिन शुक्रवार को मप्र पॉवर ट्रेडिंग कंपनी ने एनटीपीसी के इस संयंत्र से बिजली खरीदने का करार कर लिया।

इस संयंत्र के लिए किसानों की छः हजार एकड़ से ज्यादा उपजाऊ भूमि अधिग्रहीत होनी है। किसान संघ इसी का विरोध कर रहा है।

इस बिजली खरीद अनुबंध के तहत गाडरवाड़ा में प्रस्तावित परियोजना से 1320 मेगावॉट बिजली मप्र को मिलेगी जबकि राजधानी में किसानों के आंदोलन की समाप्ति के समय किसान संघ के पदाधिकारियों ने परियोजना निरस्त किए जाने की माँग पर सरकार की सहमति बनने का ऐलान ने मंच से किया था।

इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वे अभी दतिया में हैं। माँगपत्र देखकर ही कुछ बता पाने की स्थिति में होंगे।

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