प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह की नई दिल्ली में बैठक सम्पन्न (भोपाल गैस त्रासदी)
रासायनिक कचरे का निष्पादन पीथमपुर में नहीं होगा
Bhopal:Monday, September 27, 2010:
भोपाल गैस त्रासदी पर प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह की केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में बैठक हुई। गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री बाबूलाल गौर मंत्री समूह की इस बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि यूनियन कार्बाइड भोपाल के रासायनिक कचरे का निष्पादन पीथमपुर (धार) में नहीं किया जायेगा। रासायनिक कचरे का निष्पादन कहां पर, किस तकनीक और प्रक्रिया से किसके द्वारा होगा, यह निर्णय बाद में किया जायेगा। बैठक में इस पर सैद्धांतिक सहमति हुई कि यह कार्य केन्द्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार मिलकर करेंगे।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रासायनिक कचरे के निष्पादन, साफ-सफाई, पीड़ितों के चिकित्सकीय पुनर्वास आदि पर हुए व्यय के साथ उन्हें दिये गये अतिरिक्त मुआवजे (739 करोड़ रुपये) की वसूली यूनियन कार्बाइड से करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई जायेगी।
प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व में की गई अपेक्षा के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के कार्पस फंड के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस फंड का उपयोग आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सकीय पुनर्वास आदि के लिये किया जायेगा।
मंत्री समूह की 18 से 21 जून, 2010 की बैठक में 10047 मृत व्यक्तियों में से 4000 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था जो कि गंभीर रूप से घायल की श्रेणी में थे। इन मृतकों के परिजनों को लगभग 72 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजा दिया जायेगा। पूर्व में इनको लगभग पांच लाख रुपये मुआवजा दिया गया था। इन्हें अतिरिक्त राशि लगभग 1.80 लाख रुपये (प्रति व्यक्ति) मिलेगी। मुआवजे के वितरण का कार्य दिसम्बर, 2010 तक 90 प्रतिशत और शेष कार्य मार्च, 2011 तक पूरा कर लिया जायेगा।
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