शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू कराने की तैयारियां जारी

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू कराने की तैयारियां जारी
भोपाल 30 सितंबर 2010। मध्यप्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में पिछले पांच माह में जहां अनेकों समीक्षा बैठकें व कार्यशालाएं आयोजित की गईं वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस स्वयं विशेष रुचि लेकर अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने की दिशा में सक्रिय हैं।
अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भारत शासन के मॉडल नियमों के अनुरूप प्रारूप नियम तैयार कर विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया जा चुका है। प्रशासनिक अनुमोदन के उपरांत तथा विधि विभाग से परिमार्जन के बाद अब नियम प्रकाशन की प्रक्रिया में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री को अब तक तीन पत्र लिखे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गत मई माह में तथा स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने जून माह में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिये जाने का अनुरोध किया था।
अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत जो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, उनमें राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद को अकादमिक प्राधिकरण घोषित करने, अभियोजन की पूर्व स्वीकृति देने हेतु प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को अधिकृत करने की अधिसूचना शामिल है। अधिनियम के तहत वंचित एवं कमजोर वर्ग के निर्धारण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रशासकीय अनुमोदन के बाद राज्य सलाहकार परिषद के गठन की कार्यवाही भी चल रही है। अधिनियम के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति भी तैयार की गई है। मैदानी स्तर तक के अधिकारियों का उन्मुखीकरण किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग भी आयोजित की जा चुकी है।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप एजुकेशन पोर्टल पर शालावार आवश्यकताओं का आंकलन, शिक्षकों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था, नियमित शैक्षणिक उपलब्धि एवं उपस्थिति की मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गई है। निजी शालाओं की मान्यता हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का साफ्टवेयर तैयार किया गया है। स्कूल चलें हम अभियान में सर्वेक्षण के दौरान बच्चों का उनकी आयु के अनुरुप कक्षा में प्रवेश तथा विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता के आंकलन हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। शालावार शिक्षकों की उपलब्धता का आंकलन पूर्ण कर पदस्थापना वाले स्थान पर काम न करने वाले शिक्षकों की पहचान की व्यवस्था की गई है। 95 प्रतिशत शिक्षकों की ई-सर्विस बुक तैयार कर ली गई है। शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण होने को है। नई नीति के लिये केन्द्रीकृत ऑनलाईन काउंसिलिंग की व्यवस्था की जा रही है।