बुधवार, 5 जून 2013



भोपाल 3 जून 2013। सोमवार दोपहर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार-वार्ता में पार्टी प्रवक्ता अभय दुबे और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा बांटा जा रहा सस्ता अनाज दरअसल केन्द्र सरकार के पैसे से बांटा जा रहा है। कांग्रेस इस धोखाधड़ी के विरोध में कांतिलाल भूरिया अन्नपूर्णा योजना के नाम से प्रचार-प्रसार करेगी।
प्रवक्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाये कि सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्ष पूर्व कह चुकी है गोदामों में अनाज के सडऩे से अच्छा होगा कि इन्हें गरीबों में बांट दिया जाये तथा केन्द्र सरकार वितरण एजेन्सी नहीं हो सकती है तथा यह एजेन्सी राज्य सरकार ही हो सकती है। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि केन्द्र ने राज्य सरकार को सस्ते अनाज के वितरण हेतु नौ सौ करोड़ रुपये प्रदान किये हैं जिसमें से भी राज्य सरकार के पास दो सौ करोड़ रुपये बच रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को इस अनाज को मुफ्त में गरीबों को वितरित करना चाहिये। उन्होंने कहा कि किसानों की गेंहू की उपज पर राज्य सरकार पांच प्रतिशत विक्रय कर लगाती है तथा केन्द्र सरकार ने ऐसा टैक्स लगाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी है लेकिन राज्य सरकार ने यह कहकर केन्द्र से विक्रय कर की राशि ले ली है कि इससे गरीबों को सस्ता अनाज बांटा जायेगा।

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