बनेगी सहकारिता चुनाव अथारिटी

बनेगी सहकारिता चुनाव अथारिटी

भोपाल 5 दिसंबर 2012। प्रदेश में सहकारिता चुनाव के लिए अलग से अथारिटी गठित करने के विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दस वर्ष पर सहकारी पद पर रहने वाले को इसके बाद मौका नहीं देने संबंधी विधेयक को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई। यह विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे। दस वर्ष तक सहकारी पद पर रह चुके लोगों को सहकारिता चुनाव में भाग लेने से रोकने का विधेयक संसद पारित कर चुकी है। राज्यों को इसे 15 फरवरी तक लागू करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को सुबह हुई कैबिनेट बैठक में अन्य कई निर्णय भी लिए गए। कैबिनेट ने केंद्र सरकार से आरक्षण नियमों पर पुनर्विचार का आग्रह भी किया है। बैठक में भोपाल के लिंक रोड नम्बर-3 पर लोक निर्माण विभाग की 6.34 एकड़ भूमि में से 3 एकड़ भूमि पर राज्य अतिथि गृह के निर्माण का निर्णय भी लिया गया। इसकी लागत 2 करोड़ 95 लाख रुपये होगी। केबिनेट ने संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के पुराने सेटअप के स्थान पर नवीन सेटअप में 836 पद स्वीकृत किये। सेटअप में बढ़ाये गये पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। सेटअप में नियमित नियुक्ति के रिक्त पदों की पूर्ति भविष्य में संविदा के आधार पर ही की जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यावरण आयुक्त का पद पूर्ववत रहेगा। केबिनेट ने विमुक्त,घुमक्कड़ एवं अध्र्द घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की परियोजना परीक्षण समिति द्वारा 12 वी पंचवर्षीय योजना के लिये तैयार की गई संक्षेपिका के अनुसार अनुशंसित ''''विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अध्र्द घुमक्कड़ जनजाति छात्रावास/आश्रम का संचालन योजना'' का अनुमोदन किया। केबिनेट ने जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त सहायक यंत्री सत्यनारायण गुप्ता की संपूर्ण पेंशन मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत स्थाई रुप से रोकने का निर्णय लिया।