न्यायालय कोर्ट फीस 5 फीसदी घटाई

न्यायालय कोर्ट फीस 5 फीसदी घटाई

भोपाल 26 नवंबर 2012। राज्य सरकार ने न्यायालय कोर्ट फीस 5 फीसदी घटा दी है। राज्य कैबिनेट ने सोमवार को विधि विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो माह पहले अपने निवास में आयोजित वकील पंचायत में यह घोषणा की थी। गौरतलब है कि क्लेम के मामले में वकीलों को 10 प्रतिशत कोर्ट फीस जमा करना पड़ती थी। इसे अब 5 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह अधिवक्ता कल्याण संशोधन विधेयक 2012 को केबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यदि विधानसभा में यह विधेयक पारित हो जाता है तो जिला कोर्ट में 10 के स्थान पर 20 रुपए और हाईकोर्ट में 20 के स्थान पर 50 रुपए के स्टाम्प लगेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने मप्र वेट संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है।