गृह विभागों के आदेशों का पालन नहीं करती पुलिस
भोपाल 12 फरवरी 2011। राज्य सरकार के गृह विभाग ने पत्रकारों पर होने वाली ज्यादतियां को रोकने तथा उनके विरूद्ध चल रहे अपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुनरावलोकन करने के 6 जनवरी 2010 को एक आदेश क्रं. एफ 12-34/09/बी-1/ दो जारी किया है। इस आदेश से सरकार ने गृह विभाग के वर्ष 86 एवं 2005 के आदेशों को संशोधित करते हुये संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने को कहा है नये आदेशों के अनुसार पत्रकार के विरूद्ध सर्वप्रथम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जाये। परन्तु अपराध पंजीयन के बाद चालान किये जाने के पूर्व प्रकरणों में उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिदेशक रेंज द्वारा की जायेगी।
समीक्षा में यह समीक्षा में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित पत्रकार/मीडिया के व्यक्ति को दुर्भावनावश या तकनीकी किस्म के प्रकरण स्थापित कर परेशान तो नहीं किया जा रहा है। यदि कोई प्रकरण दुर्भावनावश विवेचना करना पाये जाये तो तत्काल उसमें न्यायालय से खात्मा/खारजी स्वीकृत करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाये तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाये।
इस प्रकार की समीक्षा की सुविधा वैसे पत्रकार/मीडिया को प्राप्त होगी जो कि प्रिंट/विजुअल मीडिया संबंधी किसी पंजीबद्ध संस्था के अभिस्वीकृति प्राप्त प्रतिनिधि हो। इस संबंध में प्रमाणित करने के लिए जिला स्तरीय जनसंपर्क अधिकारी अधिकृत होंगे।
पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज त्रैमासिक स्तर पर जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर से गत 03 माह में पत्रकारों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजेंगे
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिकायत त्रैमासिक प्रतिवेदन की समीक्षा कर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे।
पत्रकारों पर ज्यादती होने की शिकायत प्राप्त होने पर संचालक जनसंपर्क द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिकायत पुलिस मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी। इन प्राप्त शिकायतों में पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के पश्चात की गयी कार्यवाही से संचालक जनसंपर्क को अवगत कराया जाए।
परन्तु देखने में यह आ रहा है कि पुलिस कर्मियों द्वारा गृह विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के ग्रामीण अंचल के पत्रकारों में आक्रोष है। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने मुख्य मंत्री, गृह मंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि गृह विभाग के आदेशो के पालन हेतु पुलिस विभाग को सख्त आदेश दें।
Date: 12-02-2011 Time: 21:20:03
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