मप्र में लोक सेवा गारंटी कानून पर तेज़ अमल से नतीजे आना शुरू

मप्र में लोक सेवा गारंटी कानून पर तेज़ अमल से नतीजे आना शुरू
सीधी जिला अव्वल, एक महीने में निपटाए 10 हजार मामले
22 जनवरी 2011। प्रशासनिक कामकाज के तरीके ही सरकार के इरादे और इन्हें लेकर बनाई उसकी नीतियों को परखने का आधार बनते हैं। मध्यप्रदेश में लोक सेवा प्रदाय की गारंटी का अनोखा कानून इस कसौटी पर निर्णायक होने की मिसाल इसलिए हो रहा है कि अकेले सीधी जिले में और वह भी सिर्फ दिसंबर में इसने 10 हजार 651 लोगों को राहत पहुँचाई है। इसके चलते जिले को उक्त कानून पर अमल में अव्वल होने का हक भी हासिल हो चुका है।
राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य और भावना से इस कानून पर अमल की पहल की थी, उसके नतीजे आना शुरू हो गये है। किसी भी बुनियादी स्वरूप के और जरूरी काम को करवाने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने वालों के मन में बनी प्रशासन और शासन की छवि ही आगे चलकर फैसलों का आधार बनती है। मध्यप्रदेश की खुशकिस्मती है कि यहाँ बिगड़ेल प्रशासनिक तौर-तरीकों की कोई जगह नहीं रही है। यहाँ के लोगों को यह हक मिल चुका है कि उनके हाथों में आवेदन की शक्ल में मौजूद एक अदद कागज से वे किसी को भी कटघरे में ला खड़ा कर सकेंगे अगर उस पर तयशुदा वक्त में कार्रवाई न हो।
सीधी जिले में इस कानून की कामयाबी करिश्माई इसलिए है कि यह आदिवासी बहुल इलाका है और पिछड़े समझे जाने वाले लोगों ने अपनी चेतना, सक्रियता और उन्हें मिली कानूनी ताकत के बल पर अपने काम तयशुदा वक्त में करवा लिए हैं। दिसंबर में निपटाए गए 10 हजार 651 आवेदन पत्रों के बाद वहां के सरकारी दफ्तरों में उस महीने में कोई मामला फिर लंबित नहीं था।
सीधी में अपनाई रणनीति
इस जिले में उक्त कानून के दायरे में लाए गए संबंधित अफसरों को बाकायदा प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें इस सिलसिले में आवेदन पत्रों के निराकरण संबंधी कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई गई। जानकारी भेजने के लिए पासवर्ड और पहचान संख्या भी दी गई। नतीजा यह है कि ये अफसर अपने दफ्तर से ही उनके विभाग से जुड़ा पत्रक खोल कर इंटरनेट के जरिए उनके द्वारा प्रदाय सेवाओं की जानकारी दर्ज कर रहे हैं। इसलिए जिला और राज्य स्तर पर भोपाल में नियमित मानीटरिंग की राह भी खुली।
दिसंबर के काम का लेखा-जोखा
सीधी जिले में लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून के तहत दिसंबर में राजस्व विभाग ने खसरे की 1160 और नक्शे की 1139 नकलें तयशुदा वक्त में लोगों को दी। इसी तरह 2584 ऋण पुस्तिकाएं बाँटी गई। बिजली विभाग ने 2422 विद्युत कनेक्शन और 2522 अस्थाई कनेक्शन दिए। इसके अलावा उसने 127 उपभोक्ताओं की मीटर संबंधी शिकायतों को निपटाया।
इसी तरह श्रम विभाग ने 14 प्रसूति और अंत्येष्टि के 3 मामले निपटाए। शहरी विकास अभिकरण ने 13 नल कनेक्शन, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग ने 30 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 185 वृद्धावस्था पेंशन, 52 विधवा पेंशन, 20 नि:शक्तजन पेंशन और 9 राष्ट्रीय परिवार पेंशन सहायता प्रकरण निपटाए। खाद्य विभाग ने 138 वीपीएल और 33 एपीएल राशन कार्डों और लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 181 हैडपम्पों के मामले तयशुदा समय में निपटाए।