विधानसभा के प्रमुख सचिव डॉ एके प्यासी से विधानसभा सचिवालय ने उनके मूल दस्तावेज मांगे हैं।

विधानसभा के प्रमुख सचिव डॉ एके प्याभोपाल, जागरण ब्यूरो। अपनी जन्म तिथि और विभिन्न डिग्रियों को लेकर विवादों में रहे विधानसभा के प्रमुख सचिव डॉ एके प्यासी से विधानसभा सचिवालय ने उनके मूल दस्तावेज मांगे हैं। उन्हें 13 विभिन्न दस्तावेज देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर दस दिनों के भीतर प्यासी ने बीए, एमए और पीएचडी की अपनी डिग्रियां जमा नहीं की तों उनकी पेंशन रुक जाएगी। प्यासी मई 2011 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई राज्य विधानसभा के स्पीकर ईश्वरदास रोहाणी के निर्देश पर की गई है। रोहाणी ने विधानसभा सचिव उमाशकर रघुवंशी को एक माह पहले इस मामले का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इस संबंध में दो व्यक्तियों ने पुलिस थानों में शिकायत भी दर्ज कराई थी और यह मामला कोर्ट में भी चलता रहा है। बहरहाल प्यासी के सर्विस रिकार्ड और शिकायतों का परीक्षण करने के बाद रघुवंशी ने मंगलवार को विधानसभा के प्रमुख सचिव से उनके सर्विस रिकार्ड में अनुपलब्ध जानकारियों के मूल दस्तावेज और छायाप्रतिया 10 दिन में देने के लिए कह दिया।


विधानसभा सचिवालय ने प्यासी से हर कागज मांगा है। हायर सेकेण्डरी और स्नातक की अंकसूची व प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, रीवा ननि में उपायुक्त पद पर प्रतिनियुक्ति आदेश के बाद प्यासी किस पद पर, कहा-कहा व कितने समय रहे। इन पदों के वेतनमान व वेतन निर्घारण संबंधी शासन के आदेशों की प्रति। भोपाल व रायपुर नगर निगम में नियुक्ति का ब्यौरा। मप्र लोक सेवा आयोग के 3 मई 1989 के पत्र के जवाब में उपायुक्त ननि रीवा रहते हुए सचिव लोक सेवा आयोग को प्यासी द्वारा भेजे गए पत्र एवं उपायुक्त पद पर शासन के नियुक्ति आदेश की प्रति। विधानसभा में अपर सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति से पहले शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रति और मूल विभाग के नाम, मूल पद और वेतनमान की जानकारी। विधानसभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के वक्त स्थानीय शासन विभाग के पत्र के साथ संलग्न बायोडाटा में दी गई जानकारी की पुष्टि।


सवाल इस बात का है कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या बिना डिग्रियां देखे किसी की नियुक्ति कर सकता है? मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। मुझे परेशान करने की नीयत से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं।

-डॉ एके प्यासी, प्रमुख सचिव मप्र विधानसभा
सी से विधानसभा सचिवालय ने उनके मूल दस्तावेज मांगे हैं।