शासकीय आवासों से अपात्र लोगों का बेदखल करने के अभियान में तेजी

शासकीय आवासों से अपात्र लोगों का बेदखल करने के अभियान में तेजी
गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अभियान की समीक्षा की
भोपाल 23 दिसंबर 2010। राजधानी भोपाल में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत शासकीय आवासों से अपात्र लोगों को बेदखल करने का अभियान तेज गति से शुरू किया गया है। ऐसे आवासों से अपात्र लोगों को निष्कासित करने के साथ ही ये आवास पात्र लोगों को आवंटन किए जा रहे हैं। गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में आयोजित बैठक में इन कार्रवाईयों की विस्तार से समीक्षा की।
गृह मंत्री ने संपदा संचालनालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपात्र लोगों को बेदखली के नोटिस जारी करने के साथ ही बकाया राशि की भी सख्ती से वसूली की जाय। संचालक संपदा संचालनालय श्रीमती रेणु तिवारी ने अपात्र लोगों को शासकीय आवासों से हटाने की कार्रवाईयों को अवगत कराते हुए जानकारी दी कि अब आवास आवंटन के लिए प्रारूप-7 में विभिन्न विवरणों के साथ-साथ पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज के तीन रंगीन फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इस नई व्यवस्था से आवासों में रहने वाले लोगों की पहचान में आसानी होगी। बैठक में विभिन्न श्रेणी के आवासों के सुधार संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान सचिव गृह एवं परिवहन श्री चन्द्रहास दुबे, आयुक्त एवं सचिव जनसंपर्क श्री राकेश श्रीवास्तव, लोक निर्माण विभाग के वरिष्ट अधिकारीगण उपस्थित थे।