पत्रकारों और गैरपत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेतन बोर्ड ने आज केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें लगभग 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. आर.मजीठिया ने केंद्रीय श्रम सचिव पी.सी.चतुर्वेदी को आज अपनी रिपोर्ट दी। चतुर्वेदी ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि पत्रकारों और गैरपत्रकारों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए रिपोर्टों की समीक्षा करके जल्द ही उसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
न्यायमूर्ति मजीठिया ने बताया कि एक जुलाई 2010 के वेतन के आधार पर विभिन्न मदों में कुल मिलाकर लगभग 35 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पत्रकारों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 65 वर्ष करने और भविष्य में वेतन वृद्धि के मामलों पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण बनाने का भी सुझाव दिया गया है। 31-12-2010
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें