नयी नीति मंत्रिपरिषद को स्वीकृति के लिये भेजी जायेगी, उद्योग मंत्री द्वारा आयोजन की तैयारियों की समीक्षा

नयी नीति मंत्रिपरिषद को स्वीकृति के लिये भेजी जायेगी, उद्योग मंत्री द्वारा आयोजन की तैयारियों की समीक्षा
भोपाल 29 सितम्बर। उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मध्यप्रदेश की नयी उद्योग नीति खजुराहो में 22 और 23 अक्टूबर 2010 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पूर्व प्रभावशील हो जायेगी। श्री विजयवर्गीय ने इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नयी नीति को शीघ्र ही मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिये भेजा जा रहा है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि नयी उद्योग नीति में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के रचनात्मक सुझावों को शामिल किया गया है। इसलिये नयी नीति उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने वाली होगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि खजुराहो में अब तक हुई इन्वेस्टर्स समिट से अधिक राशि के एमओयू होंगे। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रतिभागी निवेशकों को शासन के विभिन्न विभागों की उद्योग संबंधी नीतियों से संबंधित ताजा जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
बैठक में एसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री अनिल कुमार जैन ने बताया कि समिट के सेक्टोरल सेशन में मध्यप्रदेश की उद्योगों के लिये अनुकूल परिस्थितियों, नीतियों और आधारभूत अधोसंरचना की उपलब्धता से निवेशकों को अवगत कराया जायेगा। उनके समक्ष प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, संसाधनों और अवसरों पर आधारित वीडियो प्रजेन्टेशन होगा और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिये विभिन्न क्षेत्रों की समग्र जानकारी भी दी जायेगी।
अपर मुख्य सचिव श्री सत्यप्रकाश ने समिट के दौरान घरेलू और विदेश निवेशकों के साथ होने वाले अनुबंध संबंधी प्रस्तावों की जानकारी दी। ऊर्जा सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने ऊर्जा विभाग से संबंधित एमओयू प्रस्तावों की चर्चा करते हुए बताया कि इन प्रस्तावों की औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जायेगी।
बैठक में पर्यटन विकास निगम के एमडी श्री हरिरंजनराव ने इस आयोजन के लिये निगम द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्री पी.के. दाश, वन सचिव श्री व्ही.एन. पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
खजुराहो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिये अब तक 51 विदेशी निवेशकों सहित देश के 20 शीर्षस्थ उद्योगपतियों और लगभग एक सौ कम्पनियों के 192 प्रतिनिधियों की स्वीकृति मिल चुकी है। इस समिट में पहली बार केन्द्र सरकार के चार मंत्री भी शिरकत करेंगे। इन केन्द्रीय मंत्रियों में श्री कमलनाथ, श्री आनंद शर्मा, श्री सुबोध कान्त सहाय और श्री अरूण यादव शामिल हैं।