भोपाल 20 फरवरी 2013। राज्य के गृह विभाग के अधीन संपदा संचालनालय गठित है जो राजधानी भोपाल में शासकीय आवासों के आवंटन का कामकाज देखता है। इस संचालनालय के लिये शासकीय आवास आवंटन नियम,2000 बने हुये हैं जिनमें सीएम यानी राज्य सरकार को पारी के बाहर (विवेकाधीन) आवंटन की शक्तियां दी हुई हैं। यह कोटा पांच प्रतिशत तक आवास आंवटन से सम्बन्धित है। अब इस कोटे को बढ़ाये जाने की कवायद चल रही है। गृह विभाग के पास निर्देश पहुंचे हैं कि वह इस कोटे का प्रतिशत 5 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दे। इस कोटे का उपययोग मानवीय आधार पर, विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा आदि कारणों से एवं विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों अथवा विधाओं में उत्कृष्ट कार्य के आधार पर होता है।
- डॉ. नवीन जोशी
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गुरुवार, 21 फ़रवरी 2013
सीएम का कोटा बढ़ाने की तैयारी
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