भोपाल 11 दिसंबर 2012। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न केबिनेट की बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में नरसिंहपुर, सागर और रतलाम की योजनाओं की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। नरसिंहपुर के लिये पूर्व में 44 करोड़ 35 लाख रुपये की योजना स्वीकृत थी। इसकी 48 करोड़ 30 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार सागर और रतलाम की पूर्व स्वीकृत योजनायें क्रमश: 61 करोड़ 1 लाख तथा 67 करोड़ 85 लाख रुपये की थी। इनकी पुनरीक्षित स्वीकृति क्रमश: 66 करोड़ 6 लाख और 77 करोड़ 45 लाख रुपये की दी गई।
इन योजनाओं में 71 अविद्युतिकृत गांव तथा 3863 विद्युतीकृत गांव के 100 से अधिक आबादी वाले सभी मजरों/टोलों/बसाहटों के विद्युतीकरण का काम किया जाना है। इससे गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वाले 1 लाख 64 हजार 968 हितग्राहियों को बिजली कनेक्शन दिया जायेगा।
मंत्रिपरिषद ने शौर्य स्मारक के संधारण के लिये आवास एवं पर्यावरण के अंतर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन में 6 नवीन पद सृजित करने की भी अनुमति दी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की पदस्थापना में संतुलन और विभागों के कार्यभार के अनुरुप अधिकारी उपलब्ध करवाने की तात्कालिक आवश्यक्ता को देखते हुये मंत्रालय स्तर पर उप सचिव के चार नवीन पद स्वीकृत किये गये। इनमें से एक पद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये होगा।
- डॉ. नवीन जोशी
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें