राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित भत्तों एवं सुविधाओं को मंजूरी
भोपाल 28 अगस्त 2012। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवकों को देय पुनरीक्षित भत्तों एवं सुविधाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता भी स्वीकृत किया गया।
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा को मान्य करते हुए वर्ष 2001 की जन-गणना के आधार पर विभिन्न नगरों तथा कस्बों में निवासरत राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ता मंजूर किया गया है। इसके अनुसार 7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में गृह भाड़ा भत्ता की दर (वेतन बेण्ड एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) 10 प्रतिशत, 3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 7 प्रतिशत, 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 5 प्रतिशत तथा 50 हजार से कम आबादी वाले नगरों में 3 प्रतिशत रहेगी।
पेंशन का सारांशीकरण :
छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही राज्य के पेंशनरों के संबंध में पेंशन कम्युटेशन मूल्य 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर आधारित किया जायेगा। गृह भाड़ा भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र में गृह भाड़ा भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय आवास के लिये रियायती दर पर किराया एवं अव्यवसायिक भत्तों का पुनरीक्षण एक नवम्बर, 2011 से लागू किया जायेगा। अन्य भत्तों की नवीन दरें एक अगस्त, 2012 से लागू होंगी। इन अनुशंसाओं को मान्य करने पर राज्य शासन पर 425.44 करोड़ का वार्षिक व्यय भार आयेगा।
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता :
मंत्रि-परिषद ने कर्मचारियों/पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को महँगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महँगाई राहत में 7 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया। यह वृद्धि एक अगस्त, 2012 से की गई है।
निर्णय के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों को एक अगस्त, 2012 से अब 65 प्रतिशत भत्ता तथा पेंशनरों को भी 65 प्रतिशत महँगाई राहत मिलने लगेगी। पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिव को मूल-वेतन का 164 प्रतिशत महँगाई भत्ता मिलेगा (पूर्व की 35 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि तथा महँगाई भत्ते को जोड़कर 164 प्रतिशत)। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप इस वित्तीय वर्ष में 616.42 करोड़ का व्यय भार तथा वार्षिक रूप से 1056.72 करोड़ का व्यय भार संभावित है।
दो आईएएस की नवीन पदस्थापना
भोपाल 28 अगस्त 2012। राज्य शासन ने मंगलवार को दो आईएएस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किये। जारी आदेश के मुताबिक सचिव सूरज डामोर को नया स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। अभी तक उनके पास स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार था और इसके अलावा वे सचिव अजाजजा कल्याण एवं धुमक्कड़ एवं अध्र्द घुमक्कड़ विभाग भी थे। इसी प्रकार संचालक ग्रामीण रोजगार एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी समग्र स्वच्छता अभियान जान किंग्सली एआर को मिशन संचालक समग्र सामाजिक सुरक्षा सह संचालक पंचायतीराज बनाया गया है।
सिंगल विण्डो में मिलेगी आनलाईन अनुमतियां
भोपाल 28 अगस्त 2012। मंगलवार को आयोजित केबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ मौजूद प्रमुख सचिव उद्योग पीके दाश ने बताया कि केबिनेट ने सभी विभागों की उद्योग खोलने सम्बन्धी आवेदन उद्योग विभाग में स्थापित सिंगल विण्डों में लेने का निर्णय लिया है। इसमें आनलाईन आवेदन लिये जायेंगे और एक निश्चित समय-सीमा में उद्योग खोलने सम्बन्धी सभी आवश्यक अनुमतियां जारी की जायेंगी। आगामी अक्टूबर माह में इंदौर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिये यह पूर्व तैयारी की गई है जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश हेतु उद्योगपति आकर्षित हों।
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