प्रदेश में पचास हजार आदिवासी युवाओं को मिलेगा रोजगार - आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह
विभागीय कार्यक्रमों की बैठक में समीक्षा
Bhopal: Wednesday, January 5, 2011:
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आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में अगले तीन वर्षों में 50 हजार आदिवासी युवाओं को रोजगार दिलाया जायेगा। इसके लिये ऐसी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित (एम.ओ.यू.) किये जायेंगे, जो प्रशिक्षण देने के बाद इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकें। उन्होंने अधिकारियों से छात्रावासों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह मंगलवार को भोपाल के सतपुड़ा भवन में आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग की बिन्दुवार समीक्षा की गई।
89 आदिवासी विकासखण्डों में चिकित्सकों के लिये बनेंगे आवास
अनुसूचित जाति बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के 33.50 करोड़ रुपये के विकास कार्य
पोस्टमैट्रिक छात्रावासों में प्रतिवर्ष दो हजार सीटों की वृद्धि
आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह ने कहा कि प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की व्यवस्था हो, इसके लिये विभाग द्वारा उनके आवास बनाये जाने के प्रयास किये जायेंगे। ऐसा करने से आदिवासी अंचलों में रहने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिये उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष आदिम जाति कल्याण के पोस्टमैट्रिक छात्रावासों में दो हजार सीट्स की वृद्धि की गई है। इस वर्ष भी दो हजार अतिरिक्त सीटों की और वृद्धि की जा रही है। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 20 नवीन आश्रम, 20 प्री-मैट्रिक छात्रावास, 50 हाई स्कूल, 20 हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने का कार्यक्रम बनाया गया था। अब तक 80 छात्रावास, 80 पोस्टमैट्रिक छात्रावास, 370 हाई स्कूल एवं 60 हायर सेकेण्ड्री स्कूल आरंभ कर दिये गये हैं। इसके अलावा 5 खेल परिसर, 6 नवीन आदर्श आवासीय विद्यालय भी प्रारंभ किये गये हैं। प्रदेश में आदिवासी बालिकाओं को छात्रावासों में उचित सुविधा मिल सके इसके लिये पिछले तीन वर्षों में छात्रावास-आश्रमों के सुदृढ़ीकरण हेतु 46 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति के व्यक्तियों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिये भी प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।
बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति बस्तियों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 33 करोड़ 50 लाख रुपये लागत के कार्य कराये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण हो सके, इसके लिये प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। अनुसूचित जाति की छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दो हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किया गया है। बैठक में कपिलधारा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को सिंचाई कुओं के विद्युतीकरण के लिये दी जाने वाली राशि की भी समीक्षा की गई।
बैठक में आदिम जाति कल्याण आयुक्त श्री अरुण कोचर, अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त श्री विश्वमोहन उपाध्याय एवं विभागीय अधिकारीगण मौजूद थे।
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