ewspaper employees of Madhya Pradesh pledge to fight for Majithia Award

Newspaper employees of Madhya Pradesh pledge to fight for Majithia Award

Prophets of doom have been proved wrong. They have been spreading rumours that there was no enthusiasm for the Wage Board Award among the newspaper employees. But on the contrary, hundreds of newspaper employees assembled to listen and interact with Advocates Parmanand Pandey and Colin Gonsalves on 16th May 2015 at Bhopal regarding the state of Majithia Wage Award. They wanted to know as to how to put across their grievances before the labour inspectors to be appointed by the state government on the direction of the Supreme Court. There is terrible mistrust among the employees towards the labour inspectors. They think, and rightly so, that the state officials behave as the handmaid of the newspaper proprietors and even the political leaders are afraid of taking the side of the employees. Shri Pandey, who is also the Secretary General of the Indian Federation of Working Journalists, exhorted the employees to unionise to get their rights. It is the disunity of workers and their fear factor that is depriving them from their legitimate rights. He told them, at length, how the battle for the Award was fought and won. There was no need for them to be panicky. In any case, the State Governments would have to appoint the Labour Inspectors as per the direction of the Supreme Court. They have only to inform the Labour Inspectors about the total number of employees- regular and contractual both, wages which they have been getting before and after the judgment. They must ask the labour inspectors to make a surprise visit to the offices of the newspapers to procure their balance sheets and advertisement tariffs. If there is any harassment like suspension, transfer or termination or change of service conditions, they must immediately bring it to the notice of inspectors and prevail upon them to make it the part the report. Labour Inspectors should be told, in no uncertain terms, that if any false report is submitted by them, it would put them in soup and therefore they should be doubly cautious about the factual position. No newspaper owner or the political bandicoot would come to their rescue if they fudge with factual position in their reports. Shri Pandey promised them to send a detail advisory to them in a fortnight, which will help them in making the representations to the inspectors. This has to be done assiduously to make a foolproof case. A team of dedicated comrades has to work hard. Cheap publicity has to be avoided. Agents of managements, operating in different garbs and disguises, will spread misleading canards to distract the employees from their path. Therefore, they must guard against them. Senior Supreme Court lawyer and noted Human Rights Activist Collin Gonsalves told he employees that in the past no Award was implemented by the owners because the governments have been sleeping over them but this time because of the intervention of the Supreme Court, it was going to be a reality. Employees must have to remain united and alert otherwise a battle that had been won might turn into a disaster. He was lavish in his praise to MS Yadav of the PTI Federation, who pulled all socks during the struggle for the Award and told the employees to show the similar grit and determination to achieve the benefits of the Award in their organisations. He wondered over the lack of unionisation in the newspaper industry. There are dozens of registered unions of newspaper employees or journalists in Madhya Pradesh but they have never approached the Labour department of the state for any of the demands of the newspaper employees or media persons, bemoans an official of the State Labour Commissioner while talking to us in Bhopal. It sounds strange and shocking that many criminals and thugs are running the unions of journalists in Madhya Pradesh for their own protection and livelihood. They will talk of fourth estate but have not even heard of Wage Boards. They will flatter the officials for advertisements for their rags and behave like pimps of politicians to bluff their proximity with them. There is one senior journalist, who said that he would not share his grievance with some union leaders because they would pass it on to the proprietor of his newspaper to make some money. There may be exaggeration in what he alleged but this perception about unions is certainly very painful and the unions will have to take initiative, in all seriousness, to purge such traders. Regrettably, the Patrakar Bhavan of Bhopal has been usurped by hoodlums and frauds. Successive governments have failed to restore it the rightful owners, the Bhopal Shramjeevi Patrakar Sangh, an affiliate of the IFWJ because it suits the governments to have goondas on their sides to browbeat the genuine journalists. Be that as it may, the Majithia Award has come as a boon for the real working journalists to unite and throw out the dishonest and selfish wolves roaming in the garb of sheep.  It was pleasure to see a large number of women newspaper employees enthusiastically taking part in the meeting. Employees of Nayee Duniya, Nav Duniya, Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika are now up in the arms to achieve the Award. Salman Khan of the Bhopal Shramjivi Patrakar Sangh and the old and infirm Rajendra Kashyap was present all along in the meeting to keep the spirit of youngsters high. The undersigned vowed the employees that IFWJ would not leave any stone unturned to redeem their rights.

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15 नवबंर 2013 भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सदस्यता प्राप्ति की अंतिम तिथि घोषित ।

फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट की मध्य प्रदेश इकाई के संयोजक सतीश सक्सेना ने स्टेट यूनिट की भोपाल इकाई की सदस्यता प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 नवबंर घोषित की गई है। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र कश्यप से सदस्यता फार्म जमा किये जा सकते हैं।

राजेन्द्र कश्यप संयोजक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल सदस्यता, छानबीन समिति भोपाल संभागीय इकाई (आईएफडब्ल्यूजे) 
एमआईजी 11/4 गीतांजली काम्पलेक्स हजेला अस्पताल क पास पी एण्ड टी चैराहा भोपा

आचार संहिता के ब्यौरे में विफल

भोपाल 30 अक्टूबर 2013। भारत चुनाव आयोग तथा उनकी मप्र स्थित अधिकृत एजेन्सी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय चुनाव आचार संहिता के ब्यौरे पारदर्शी तरीके से रखने में विफल है वह भी तब जबकि उसके द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव हेतु हर कदम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दरअसल आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कभी भी इन चुनाव एजेन्सियों द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि दिनप्रतिदिन कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई। इस हेतु उसने कम्प्यूटर-इंटरनेट में आनलाईन ब्यौरा रखने की जहमत भी नहीं उठाई है।

अब नामांकन-पत्र में सोशल मीडिया एकाउण्ट भी बताना होगा

अब नामांकन-पत्र में सोशल मीडिया एकाउण्ट भी बताना होगा

भोपाल 30 अक्टूबर 2013। सोशल मीडिया भी अब भारत चुनाव आयोग के दायरे में आ गया है। आयोग ने आदेश जारी कर जहां विधानसभा आम चुनाव में नामांकन-पत्र दाखित करते वक्त उम्मीदवार के लिये उसका सोशल मीडिया एकाउण्ट भी उल्लेखित करना अनिवार्य कर दिया है वहां सोशल मीडिया पर चुनाव सम्बन्धी प्रचार-प्रसार के व्यय को भी उम्मीदवार एवं सम्बन्धित राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जायेगा। यही नहीं, अब सोशल मीडिया भी आदर्श आचारण संहिता के दायरे में ला दिया गया है। सोशल मीडिया पर उम्मीदवार अथवा उसके राजनैतिक दल के अलावा व्यक्तियों द्वारा कोई चुनाव सामग्री पोस्ट करने के संबंध में चुनाव आयोग केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से परामर्श करने जा रहा है ताकि ऐसे मामलों को व्यवहारिक  रुप से निपटाया जाये। भारत चुनाव आयोग ने अपने ताजा आदेश में यह भी प्रावधान किया है कि अब चुनाव लडऩे वाले राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को सोशल मीडिया में चुनाव सम्बन्धी विज्ञापन देने के पहले उन्हें हर जिले में आयोग के निर्देश पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी से उसे अप्रूव कराना होगा अर्थात प्री-सर्टिफिकेशन कराना होगा। आयोग ने अपने ताजा आदेश के प्रारंभ में कहा है कि आयोग के ध्यान में आया है कि सोशल मीडिया में चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में चुनाव कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तथा इसकी रोकथाम हेतु इस प्रचार माध्यम को भी पारदर्शिता हेतु रेगुलराईज करने की जरुरत है। आयोग ने आगे कहा कि सोशल मीडिया वैसे तो व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करने का माध्यम है तथा यह पारम्परिक/औद्योगिक मीडिया जगत से अलग होता है लेकिन राजनैतिक एवं सामाजिक समूहों द्वारा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया को चुनाव के दौरान विनियमित करने की मांग की जा रही है। आयोग ने सोशल मीडिया के तहत पांच प्रकार के ग्रुप निर्धारित किये हैं जिनमें विकेपीडिया, ट्वीटर, यू ट्यूब, फेसबुक तथा वर्चुअल गेम्स वल्र्ड एप्स शामिल किये गये हैं। अब इन पर भी उसी प्रकार आयोग के चुनाव सम्बन्धी नियम-कायदे लागू होंगे जो अन्य प्रकार के चुनाव प्रचार पर लागू होते हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश के प्रभावशील होने से अब उम्मीदवार को नामांकन-पत्र में अपना टेलीफोन नम्बर और ई-मेल आईडी के साथ-साथ सोशल मीडिया का एकाउण्ट भी बताना होगा।

उज्जैन के मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु नर्सों का यौन उत्पीडऩ!, मैट्रन को देर रात लिया हिरासत में

उज्जैन 30 अक्टूबर 2013। आगर रोड स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु नर्सों के यौन उत्पीड़ऩ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 13 ट्रेनी नर्सों की शिकायत पर चिमनगंज पुलिस ने कॉलेज के सीएमओ सहित तीन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों शामिल महिला को देर रात हिरासत में लिया गया है। नर्सों ने पुलिस को बताया कि तीनों आरोपी उन्हें सेक्स रैकेट में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। अश्लील फोटो में उनके चेहरे लगाकर इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दी गई।  चिमनगंज थाना प्रभारी संजय पाठक ने बताया कि प्रशिक्षु नर्सों ने सीएमओ डॉ. किशन किदवई, कॉलेज के गर्ल्स होस्टल के सहायक अधीक्षक अशोक महाकाल व मैट्रन मरियम के खिलाफ शिकायत की। नर्सों ने बताया, 1 अक्टूबर से अशोक उन्हें सेक्स रैकेट में धकेलने की कोशिश कर रहा था। जब मैट्रन मरियम से इसकी शिकायत की तो उन्होंने भी यही करने को कहा। सीएमओ के पास गए तो उसने अश्लील चित्र इंटरनेट पर अपलोड करने और रात के वक्त ड्?यूटी लगाकर परेशान करने की धमकी दी। 28 दिन तक यौन उत्पीड़ऩ सहने के बाद हिमत जुटाकर वे पुलिस के पास पहुंचीं हैं। थाना प्रभारी पाठक ने बताया कि प्रशिक्षु नर्सों की शिकायत पर सीएमओ डॉ.किशन, सहायक अधीक्षक अशोक व मैट्रन मरियम के खिलाफ आईपीसी की धारा 294बी (अश्लील शब्द कहना), 354ए (अश्लील बातें कर धमकी देना), 504 (लैंगिक शोषण) व 34 (एक से अधिक आरोपी होना) के तहत केस दर्ज किया गया है। अन्य के खिलाफ भी साक्ष्य मिलता है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा।  प्रशिक्षु नर्सों द्वारा यौन उत्पीड़ऩ की शिकायत के बाद चिमनगंज पुलिस ने आरोपियों की गिरतारी के लिए दबिश दी। रात 12.30 बजे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज परिसर से स्थित आरोपी मैट्रन मरियम को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस सीएमओ डॉ. किदवई के घर भी पहुंची। लेकिन घर पर ताला लगा था। पुलिस ने सहायक अधीक्षक अशोक की तलाश में हॉस्पिटल बिल्डिंग में भी दबिश दी। शिकायत के अनुसार लगातार उत्पीड़ऩ से तंग आकर इन प्रशिक्षु नर्सों ने कॉलेज के डीन व अन्य डॉक्टर को भी मामले की जानकारी दी थी। किसी ने सुनवाई नहीं की। लिहाजा, नर्सों ने  को परिजन को आपबीती सुनाई।  सुबह परिजन कॉलेज पहुंचे और नर्सों को लेकर थाने आए। महिला आयोग ने की जांच आगर रोड स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु नर्सों के यौन उत्पीड़ऩ के मामले को राज्य महिला आयोग ने संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक उज्जैन से जांच प्रतिवेदन तलब किया जा रहा है।  मंगलवार को आयोग की सदस्य स्नेहलता उपाध्याय कॉलेज पहुंचीं और इसके प्रबंधन से जुड़़े अफसरों से जानकारी ली। ट्रेनी नर्सों के न मिलने से उनके बयान नहीं हो पाए। इस बीच आरोपी मैट्रन को पुलिस ने गिरतार कोर्ट पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है।  आयोग सदस्य ने डीन डॉ. जेके शर्मा, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट डॉ. शैलेंद्र शर्मा, वाइस डीन प्रो. एनके सिंह व नर्सिंग कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य लता सेठी से जानकारी तलब की और पूछा कि संस्थान यौन उत्पीड़ऩ के गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई कर रहा है। इस पर डीन डॉ.शर्मा ने कहा कि इस संबंध में निदेशक डॉ.वीके महाडिक ही बता पाएंगे। डीन ने आरोपों को नकारा और कहा कि सभी लड़़कियां जावरा के कॉलेज से आई हैं। उन्होंने ड्यूटी चेंज करने का आवेदन दिया था। सोमवार को इस पर विचार होना था किंतु इससे पहले ही वे थाने चली गईं। प्रशिक्षु नर्सों ने ऐसा क्यों किया, पता नहीं। करीब आधे घंटे चर्चा के बाद सदस्य उपाध्याय होस्टल गईं और अन्य ट्रेनी नर्सों से भी चर्चा की। करीब ड़ेढ़ घंटे जांच की गई। इससे पहले सुबह 11.30 बजे मेडिकल कॉलेज की पदस्थ नर्सें, सफाईकर्मी व अन्य स्टॉफ सहित करीब 70 लोग आरोपियों के पक्ष में थाने पहुंचे। कर्मचारियों ने टीआई संजय पाठक से कहा कि डॉ. किदवाल, मारियमा व अशोक निर्दोष हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है। अस्पतालकर्मियों ने प्रशिक्षु नर्सों पर ठीक से काम न करने का आरोप भी लगाया।  - (डॉ. अरूण जैन)

फसल हानि पर मुआवजा देने पर रोक नहीं, भोपाल में पत्रकार-वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा

भोपाल 29 अक्टूबर 2013। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने मंगलवार सांय पत्रकार-वार्ता में कहा कि प्राकृतिक आपदा में राहत देने पर चुनाव आचार संहिता आड़े नहीं आती है तथा प्रदेश में खराब मौसम से नष्ट हुई किसानों की फसलों पर राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है। श्री संपत ने दो दिन तक प्रदेश विधानसभा आम चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के बाद बताया कि राज्य के साठ विस क्षेत्र ऐसे हैं जो धनबल से वोट खरीदे जाने की प्रवृत्ति के लिये चिन्हित किये गये हैं तथा इनमें विशेष टीमें बनाकर ध्यान दिया जा रहा है।उन्होंने बताया कि राज्य में सत्तारुढ़ भाजपा के मंत्रियों द्वारा मतदाताओं से वोट मांगने के लिये अपनी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना गलत नहीं है। उन्होंने बताया कि धर्म एवं योग को राजनीति के साथ मिक्स करने की शिकायतों को आयोग ने गंभीरता से लिया है तथा इस हेतु आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पचास हजार से अधिक कैश लेकर जाने पर उम्मीदवारों एवं उनके एजेण्टों पर रोक है न कि आम बिजनेसमेनों और लोगों पर और उन्हें स्थानीय प्रशासन को द्वारा परेशान नहीं करना चाहिये। श्री संपत ने पटना विस्फोट घटना के संबंध में आई शिकायत के बारे में इतना ही कहा कि बिहार में विस चुनाव नहीं हो रहे हैं।  श्री संपत ने बताया कि अवैध कैश और शराब लेकर घूमने वालों पर नजर रखने और उनकी धरपकड़ हेतु प्रदेशभर में 974 फ्लाईंग स्क्वाड तैनात की गईं हैं। आयकर विभाग को भी सतर्कता बरतने के लिये कहा गया है। गैर जमानती वारण्ट की तामिली हेतु हर जिले में कलेक्टर के अधीन विशेष पुलिस टीम भी तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि अभी ओपीनियन पोल दिखाने पर बंदिश नहीं है लेकिन चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद मतदान की तिथि 25 नवम्बर की शाम पांच बजे तक इसे दिखाने पर प्रतिबंध रहेगा। कमल पर लगे ठहाके : पत्रकार-वार्ता के दौरान जब श्री संपत से यह पूछा गया कि जबलपुर के एक पार्षद ने तालाबों में खिले कमल के फूलों को भाजपा का चुनाव चिन्ह होने के कारण ढकने की मांग की है तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविन्द ने श्री संपत के संकेत पर जवाब दिया कि तालाबों पर लगे कमल को ढंकेने की जरुरत नहीं है। इस पर हाल में जमकर ठहाके लगे। इससे विचलित आयोग के एक सदस्य ने सफाई दी कि पहले से तालाबों में लगे कमल नहीं ढंके जायेंगे लेकिन किसी प्रतिमा पर कमल लगाने पर उसे ढक दिया जायेगा तथा ऐसे ही आयोग के निर्देश हैं। ज्ञातव्य है कि उप्र विस चुनाव में बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी की प्रतिमाओं को आयोग ने ढंकवा दिया था। आयोग संतुष्ट हुआ : मुख्य चुनाव आयुक्त श्री संपत ने कहा कि भोपाल में चुनाव प्रबंध की समीक्षा से वह संतुष्ट हुआ है तथा राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होगा। आयोग ने समीक्षा के दौरान इन दो दिनों में राजनैतिक दलों, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा तथा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ कर एवं वित्तीय अधिकारियों से भी चर्चा की। मिली शिकायतें : श्री संपत ने बताया कि सत्ताधारी दल ने उपायों को लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा पार्टी कार्यकर्त्ताओं तथा आम लोगों को परेशान किये जाने की शिकायत की। उन्होंने प्रचार गतिविधियों पर गैर-वाजिब पाबंदियों को लेकर भी शिकायत की। विपक्ष ने सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायत की। विपक्ष ने मैदानी अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भेदभाव और पक्षपातपूर्ण कार्य किये जाने का आरोप लगाया, जिनमें कुछ जिला कलेक्टर भी शामिल हैं। आयोग द्वारा इनमें से प्रत्येक शिकायत की समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण में सही और सामयिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। कमीशन ने राजनैतिक दलों से एक-दूसरे की शिकायतें करने तथा आरोप लगाने में संयम बरतने की अपेक्षा की। बुनियादी जानकारी : श्री संपत ने चुनाव संबंधी बुनियादी जानकारी दी कि प्रदेश में कुल निर्वाचक संख्या 4.65 करोड़ (2.45 करोड़ पुरुष और 2.20 करोड़ महिला)हैं। कुल मतदान केन्द्र 53 हजार 896 (2008 में 46 हजार 892 थे)। 100 प्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। राज्य सरकार ने अगले 15 दिन के भीतर मतदान केन्द्रों में 100 प्रतिशत रेम्प, 100 प्रतिशत पेयजल सुविधा तथा 100 प्रतिशत बिजली उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। 14 हजार 950 मतदान केन्द्र क्रिटिकल के रूप में चिन्हांकित किये हैं। आयोग नये निर्देश : कानूनों, नियमों तथा आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से, समान रूप से और निष्पक्षता से लागू किया जाये। दलों तथा उम्मीदवारों के राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणीकरण सामान्यत: उसी दिन किया जाये। सभी गैर-जमानती वारंटी (एनबीडब्ल्यु) क्रियान्वित किये जायें तथा हथियारों को 2 सप्ताह के भीतर जमा करवा लिया जाये। आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिये छानबीन तथा जब्ती का कार्य किये जाने के दौरान अत्यधिक संयम और अनुशासन रखा जाये। नोटा विकल्प का चुनाव में क्रियान्वयन किया जायेगा, जिसे विशेष रूप से दर्शाया जायेगा।

चुनाव के लिये बैंक, जनसम्पर्क, राष्ट्रीय उद्यानों, कोर्ट और एम्बूलेंस वाहन जब्त नहीं होंगे

चुनाव के लिये बैंक, जनसम्पर्क, राष्ट्रीय उद्यानों, कोर्ट और एम्बूलेंस वाहन जब्त नहीं होंगे

मुख्य सचिव ने जारी किये सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भोपाल 29 अक्टूबर 2013। पु़लिस, होमगार्ड, जनसम्पर्क, वाणिज्यिक बैंक, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन तथा प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राष्ट्रीय उद्यानों के वाहनों तथा एम्बूलेंस और विदेशी एजेन्सियों द्वारा दिये गये ऐसे वाहनों जोकि स्वास्थ्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास हैं, विधानसभा आम चुनावों के दौरान चुनावी कार्य हेतु अधिगृहित नहीं किये जायेंगे। यही नहीं निर्वाचन कार्य हेतु दूरदर्शन,आकाशवाणी, राष्ट्रीय उद्यान,पुलिस, होमगार्ड, जनसम्पर्क तथा जेल के कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जायेगी। उक्त निर्देश राज्य के मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन निर्देशों से सभी अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों और समस्त जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारियों को भी अवगत कराया है। सात बिन्दुओं पर केन्द्रित कर भेजे गये इन निर्देशों में मुख्य सचिव ने कहा है कि निर्वाचन अवधि में भारत चुनाव आयोग द्वारा शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाये गये प्रतिबंध का पूर्णत: पालन किया जाये। इसी प्रकार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाई गई है या जिनके विषय में कलेक्टर ने ऐसी अपेक्षा की हो, उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अन्य कार्य के लिये जिले के बाहर आयोजित बैठकों एवं चुनाव प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाये। चुनाव कार्य में लगे सरकारी सेवक का अवकाश उसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया जाये जबकि उस सरकारी सेवक का अवकाश पर जाना अत्यंत आवश्यक हो। आमसभा हेतु पहले आवेदक को प्राथमिकता दें : मुख्य सचिव ने अपने निर्देशों में कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर चुनाव की मीटिंग की अनुमति देते समय विभिन्न राजनैतिक दलों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिये। यदि एक ही दिन में कई दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं, तो उस दल को अनुमति दी जाये जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया हो। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि दो दलों की आमसभा, एक ही समय पर, लगे हुये स्थानों पर देना उचित नहीं होगा क्योंकि इससें कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्षों को यह समझा दिया जाये कि यदि वे अलग-अलग समय अथवा अलग-अलग स्थानों पर सभायें आयोजित करें तो अच्छा होगा।

घूस लेते एसडीओ को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

घूस लेते एसडीओ को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

इंदौर 29 अक्टूबर 2013। इंदौर में पुलिस के लोकायुक्त दस्ते ने जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस के लोकायुक्त दस्ते ने जल संसाधन विभाग के एसडीओ पद्मभूषण शर्मा को रंगे हाथों उस समय धर दबोचा, जब वह एक ठेकेदार से 25,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था। लोकायुक्त पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पद्मभूषण शर्मा को रविवार (27 अक्टूबर) की रात ठेकेदार विपिन जैन की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक जैन ने मंदसौर जिले स्थित गांधीसागर बांध परियोजना के रेतम बैराज में बिजली मरम्मत का काम किया था। इस कार्य के लिये स्वीकृत रकम के 15 प्रतिशत भुगतान और नया काम दिलाने के लिये जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) एनपी सोलंकी ने ठेकेदार से कहा कि वह महकमे के एसडीओ शर्मा से संपर्क करे।  उन्होंने बताया कि जैन ने जब एसडीओ से बात की, तो उसने इन कामों के एवज में उससे 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी। सूत्रों ने बताया कि यह सूचना मिलने पर लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर शर्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया, जब वह इंदौर की क्लर्क कॉलोनी में अपने घर में रविवार रात शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूप में 25,000 रुपये ले रहा था। सूत्रों के मुताबिक जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री और एसडीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया

सेकंड नटरवरलाल था राजेन्द्र कुमार, सजा के डर से आत्महत्या की

सेकंड नटरवरलाल था राजेन्द्र कुमार, सजा के डर से आत्महत्या की

भोपाल 29 अक्टूबर 2013। भोपाल में बैलदार समाज के लोगों का कहना है कि राजेन्द्र कुमार को समाज के किसी भी व्यक्ति ने धमकी नहीं दी थी और राजेन्द्र कुमार द्वारा लबातार फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायतों से भ्रमित होकर अधिकारियों ने बेलदार जाति के प्रमाण पत्र बनाने बनाने पर रोक लगा दी थी। शासन की विश्रिसन्न स्तर की जांच के बाद बैदलार समाज के जाति प्रमाण पत्र बनना चालू हो गये है। बैलदार समाज का कहना है की राजेन्द्र कुमार पत्रकार बन कर लोगों को भ्रमित करता था। राजेन्द्र कुमार ने परिवारिक कलह, आर्थिक परेशानी एवं न्यायालय में चल रहे मुकदमों से परेशान होकर संभावित सजा के डर से आत्महत्या की है। ब्लैकमेल करना राजेन्द्र का पेशा बन चुका था गोविंदपुरा थाने में 2012 में इस के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। पुलिस रिकॉड में इस पर कई लोगों को झांसा देकर ठगी के मामले दर्ज है। सितंबर 2012 में राजेन्द्र कुमार गोविंदपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भोपाल जिला अदालत ने 2012 में पुराने रिकार्ड के आधार पर अदालत ने कहा था कि यह ‘सेकंड नटवारलाल’ है। इसे जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। वही हाईकोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।   Related News :  पत्रकार नहीं ब्लैकमेलर था राजेन्द्र राजपूत, भोपाल के 8 एवं हरियाणा के एक थानें में फरार घोषित  भोपाल 20 अक्टूबर 2013। पिछले दिनों भोपाल में मंत्रालय की चौथी मंजिल पर मुख्य सचिव कार्यालय के समक्ष नाटकीय ढंग से आत्महत्या करने वाला राज

कांग्रेस को समाप्त करने का गांधीजी का सपना पूरा करेंगे राहुल:बाबा रामदेव

भोपाल 28 अक्टूबर 2013। योग गुरू बाबा रामदेव सोमवार को एक बार फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने यहां तक कहा कि ''सोनिया बीमार रहती हैं और राहुल में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। राहुल कांग्रेस को समाप्त करने का गांधीजी का सपना पूरा कर देंगे। रामदेव ने कहा कि वे अपील करते हैं कि इस चुनाव में लोग ईवीएम का वह बटन दबाएं जिससे कांग्रेस रूपी राक्षस का अंत हो जाए। भोपाल प्रवास पर आए रामदेव मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मप्र की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गंदगी सब जगह है, इसे साफ किया जाना चाहिए। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस गंदगी को साफ करने की भी मंशा रखता है। एक सवाल के जवाब में बाबा ने सफाई दी कि वे किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना नहीं रखते। उनका लक्ष्य केवल देश में अच्छे लोगों को विधायक और सांसद बनाना है। हर संन्यासी को अध्यात्म के साथ राष्ट्रधर्म का पालन करना चाहिए, वे भी यही कर रहे हैं। उन्होंने जोड़ा कि वे भाजपा के पक्ष में प्रचार नहीं करते। नरेंद्र मोदी की सभा में हुए विस्फोट और कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद के आरोपों से जुड़े सवालों के जवाब में बाबा ने आरएसएस को राष्ट्रवादी संस्था बताते हुए डॉ. हेडगेवार से लेकर डॉ. मोहनराव भागवत तक सबकी तारीफ की। बाबा ने सुभाषचंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पं. दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र खूनी और लुटेरा है। बाबा ने अपने भाई रामभरत को हाईकोर्ट से मिली राहत का हवाला देते हुए कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने रामभरत पर अपहरण का झूठा मुकदमा लगाया। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार का प्रशासन व पुलिस सबने कांग्रेस के इशारे पर कार्रवाई की। बिना सम्मन जारी किए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। हाईकोर्ट ने सोमवार को रामभरत की गिरफ्तारी पर स्थगन दे दिया। जिस युवक नितिन के अपहरण का आरोप लगाया गया है उसके दादा ने ही अपने बयान में इस आरोप को झूठा करार दिया। इसके बाद कांग्रेस का षड्यंत्र उजागर हो गया है।

आई एफ डब्ल्यू जे देश के पत्रकारों का एकमात्र संगठन: सतीश सक्सेना

आई एफ डब्ल्यू जे देश के पत्रकारों का एकमात्र संगठन: सतीश सक्सेना

भोपाल 28 अक्टूबर 2013। इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) के 63 वें स्थापना दिवस पर एम.पी.यूनिट के संयोजक साथी सतीश सक्सेना ने कहा कि आई.एफ.डब्ल्यू.जे. देश के पत्रकारों का एक मात्र संगठन है, जो निरंतर श्रमजीवी पत्रकारों के कल्याण की दिशा में सक्रिय है।  श्री सक्सेना भोपाल में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम का संचालन सलमान खान ने किया। कार्यक्रम  में भोपाल की छानबीन समिति के संयोजक साथी राजेन्द्र कश्यप ने आव्हान किया है कि गोवा अधिवेशन के संकल्पों को पूरा करने का समय आ गया है। हमारे सामने एक साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ चुनौती के साथ खड़ा होना पड़ेगा।  कार्यक्रम में महेश सिंह, राजेन्द्र मेहता, जवाहर सिंह राजू खत्री, दीपक कुमार सहित अनेक पत्रकार उपस्थित थे।

केन्द्र द्वारा पीएम रुरल रोड स्कीम को लेकर मुख्य सचिव की खिंचाई

केन्द्र द्वारा पीएम रुरल रोड स्कीम को लेकर मुख्य सचिव की खिंचाई

भोपाल 28 अक्टूबर 2013। केन्द्र की यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन और उसका उचित पर्यवेक्षण न करने को लेकर मप्र की भाजपा सरकार की जमकर खिंचाई की है तथा इस संबंध में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एलसी गोयल ने प्रदेश के मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा को कड़ा पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि उक्त योजना के तहत जनवरी से जून 2013 के बीच 584 ग्रामीण सड़कें बनना थीं परन्तु बनाई गईं सिर्फ 443 सड़कें। इस प्रकार सिर्फ 76 प्रतिशत ही कार्य किया गया। पत्र में श्री गोयल ने कहा है कि राज्य सरकार से अपूर्ण सड़कों को पूर्ण किये जाने की तिथि दर्शाने हेतु एक कम्प्लीशन प्लान केन्द्रीय मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाये लेकिन राज्य सरकार ने या तो ऐसा कम्प्लीशन प्लान बनाया नहीं और यदि बनाया भी है तो वह बहुत ही अवास्ताविक है तथा यह प्रभावी प्रबंधन और उसके अनुरुप फंडिंग सुनिश्चित नहीं करता है। श्री गोयल ने मुख्य सचिव श्री डिसा से आग्रह किया है कि वे ग्रामीण सड़कों का लक्ष्य के अनुरुप निर्माण करने की मासिक वास्तविक रिपोर्ट मय व्यय के तैयार करें और मंत्रालय को भेजें तथा स्वयं भी प्रगति की समीक्षा करें। मनरेगा के लिये वशिष्ट नियुक्त : इधर केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की मप्र में निगरानी हेतु एसपी वशिष्ट को स्टेट इंचार्ज पर्सन यानी एसआईपी नियुक्त किया है। यह एसआईपी मप्र के उन जिलों का विशेष तौर पर दौरा करेंगे जहां मनरेगा का क्रियान्वयन कमजोर है तथा इसके बाद वे राज्य एवं केन्द्र सरकार को रिपोर्ट देंगे कि किस प्रकार से इन कमजोरियों को दूर किया जा सकता है। यह एसआईपी मनरेगा के कामों की गुणवत्ता एवं मजदूरों को भुगतान की व्यवस्था को भी देखेंगे। ये एसआईपी हर माह तीन दिन मप्र में दौरा कर मनरेगा की निगरानी करेंगे।

पूर्व अपर आयुक्त थेटे पर एक और प्रकरण, पूर्व तहसीलदार व पटवारी भी आरोपी

 

उज्जैन 28 अक्टूबर 2013। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को सीलिंग मुक्त करने के एक और मामले में लोकायुक्त ने रविवार को प्रकरण दर्ज कर दिया। मक्सीरोड के 9 भूखंडों के इस मामले में पूर्व अपर आयुक्त रमेश एस थेटे (अब डिप्टी सेक्रेटरी लोक सेवा भोपाल) तहसीलदार व एक पटवारी आरोपी बने हैं। सीलिंग के 22 और मामले में भी लोकायुक्त जल्द ही कार्रवाई करेगी।  लोकायुक्त रिकार्डनुसार शासन ने मक्सीरोड स्थित पंवासा में हिमतसिंह पिता किशनसिंह की भूमि 1981 से पूर्व अधिग्रहित की थी। कानूनन जमीन को सीलिंग मुक्त नहीं हो सकती। बावजूद 14 मार्च 2013 को तत्कालीन अपर आयुक्त थेटे ने 9 सर्वे नंबरों में बंटी 5.488 हेक्टेयर जमीन को सीलिंग मुक्त कर हिमतसिंह के परिजनों के नाम कर दी। इसमें पूर्व तहसीलदार आदित्य शर्मा (अब नीमच में) व हल्का नंबर 40 के पटवारी राजेंद्र सोलंकी भी शामिल है। 23 जून को मामला सामने आने पर 1 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कर डीएसपी पीएस बघेल ने जांच की। प्रमाण मिलने पर रविवार को तीनों के खिलाफ निजी लाभ के लिए षड्यंत्र रचकर पद का दुरुपयोग करने का प्रकरण दर्ज कर दिया।  भूमि सीलिंग मुक्त के नियम  22 मार्च 1999 को सिलिंग एक्ट 1976 समाप्त हो गया था। नियमानुसार 1 जुलाई 1981 से पूर्व अधिगृहीत की गई भूमि मुक्त नहीं की जा सकती है। शासन अधिगृहीत भूमि का किसी भी तरह उपयोग कर सकता है। उसकी अपील का अधिकार राजस्व अधिकारी को नहीं होता।  जमीन घोटाले में अब तक  > मार्च तक 25 स्थान की जमीन को सीलिंग मुक्त किया।  > कमिश्नर अरुण पांडेय ने जांच में जमीन सीलिंग मुक्त करना पाया।  > जमीन बचाने के लिए शासन को हाईकोर्ट से स्टे लेना।  > प्रकरण के चलते अपर आयुक्त थेटे का भोपाल तबादला हुआ।  > 2.95 करोड़ की जमीन घोटाले में अप्रैल से लोकायुक्तकार्रवाई।  > व्यापारी भरत पोरवाल ने भी थेटे व रीडर विजय पर 9 लाख रुपए रिश्वत का आरोप लगाया।  एसपी लोकायुक्त उज्जैन अरुण मिश्र ने बताया,जमीन सीलिंग मुक्तकरने के मामले में तत्कालीन अपर आयुक्त थेटे सहित 3 पर एक और प्रकरण दर्ज किया है। शेष मामलों में जांच के बाद प्रमाण अनुसार कार्रवाई करेंगे।   -  (डॉ. अरूण जैन)

भोपाल के बड़े ताल में मिली महिला और किशोरी की लाश

 

भोपाल 28 अक्टूबर 2013। बिसनखेड़ी के पास बड़े तालाब में एक किशोरी और महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों कौन हैं और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। रातीबढ़ टीआई अभय नेमा ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे बड़े तालाब में दो लाश मिलने की सूचना मछली पकड़ने गए रहवासियों ने दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोतोखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला। एक लाश 15 वर्षीय किशोरी की है, जबकि दूसरा शव उससे करीब आधा किमी दूर 35 वर्षीय महिला का है। दोनों शव करीब हफ्तेभर पुराने बताए जा रहे हैं। दोनों सलवार-सूट पहने हैं और किशोरी के पैरों में सफेद जूते भी हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को दफना दिया है। शरीर पर कोई बाहरी चोट नजर नहीं आने के कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला खुदकुशी का हो सकता है।

चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी के लिए 20 पुलिस प्रेक्षक नियुक्त

भोपाल 27 अक्टूबर 2013। मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी आदि के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 20 पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रेक्षक 8 से 25 नवंबर तक उन्हें सौंपे गए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सभी प्रेक्षक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, जो अन्य राज्यों में पदस्थ हैं। आयोग ने जिन पुलिस प्रेक्षकों की नियुक्ति की है, उनमें हरियाणा के श्री नवदीप सिंह विर्क सबलगढ़, जौरा, सुमावली, दिमनी, मुरैना, अम्बाह, उत्तरप्रदेश के श्री भजनीराम मीना अटेर, भिण्ड, लहार, मेहगाँव, गोहद, केरल के श्री विजय श्रीकुमार ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर ईस्ट, डबरा, ग्वालियर साउथ, ग्वालियर, भितरवार, उत्तरप्रदेश के श्री अनिल कुमार दास दतिया, सेवढ़ा, भाण्डेर, श्री लालजी शुक्ला गुना, राघोगढ़, बमौरी, चाचौड़ा, श्री नवनीत कुमार राणा टीकमगढ़, जतारा, निवाड़ी, खरगापुर, पृथ्वीपुर, श्री ओमप्रकाश सागर चंदला, बीजावर, महाराजपुर, राजनगर, मल्हरा, छतरपुर, केरल के श्री राजेश दीवान सिरमौर, त्यौंथर, मऊगंज, मनगवां, रीवा, सेमरिया, देवतालाब, गुढ़, उत्तरप्रदेश के श्री राजकुमार चुरहट, सीधी, दोहानी, सिंहावल और श्री अमित चंद्र चितरंगी, सिंगरौली, देवसर, हरियाणा के श्री के.के. राव जयसिंह नगर, ब्यौहारी, जैतपुर और श्री सुभाष यादव कोतमा, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर में तैनात रहेंगे। अन्य जिन पुलिस प्रेक्षकों को नियुक्त किया गया है, उनमें उत्तरप्रदेश के श्री जयनारायण सिंह डिण्डोरी, शहपुरा और श्री असीम कुमार अरुण मण्डला, बिछिया, निवास, असम के श्री प्रीतपाल सिंह लाँजी, वारासिवनी, बैहर, बालाघाट, परसवाड़ा, कटंगी, श्री राजीव मोहन सिंह बैरसिया, भोपाल दक्षिण-पश्चिम, हुजूर, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल मध्य, गोविन्दपुरा और श्री ए.के. सिन्हा कश्यप इंदौर-1, इंदौर-3, डॉ. अम्बेडकर नगर महू, सांवेर, इंदौर-2, इंदौर-4, देपालपुर, इंदौर-5, राऊ, उत्तरप्रदेश के श्री ध्रुवकान्त ठाकुर सिवनी, केवलारी, लखनादौन बरघाट और श्री विजय प्रकाश नेपानगर, बुरहानपुर तथा बिहार के श्री एस.के. सिंह महिदपुर, तराना, उज्जैन नार्थ, बड़नगर, नागदा-खाचरौद, उज्जैन साउथ, घटि्टया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निगरानी रखेंगे।

EC issues guidelines on use of social media

EC issues guidelines on use of social media

All content posted by political parties and election candidates on internet and social media websites like Facebook and twitter.com will now come under the scanner of the Election Commission after it today issued detailed instructions in this regard.  EC has directed all political parties and candidates to get their advertisements pre-certified by it before issuing them on social media websites.  It also asked the parties and candidates contesting the upcoming Assembly polls to provide details of their internet/ social media accounts along with a statement of expenditure incurred for creating them. However, as to content posted by persons or entities other than candidates and political parties, EC said it was considering the matter in consultation with the government to find a practical way out. Issuing detailed instructions in the matter ahead of Assembly polls in Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Mizoram and Chhattisgarh, EC averred that the said steps were being taken in the interests of transparency and would provide a level-playing field. "The provisions of the model code of conduct and related instructions issued from time to time shall also apply to the content being posted on the internet, including social media websites, by candidates and political parties," an EC order said today.  In a direction to the Chief Electoral Officers of all states and various political parties in the country, EC said, "No political advertisements are to be released on any internet-based media/websites, including social media websites, by political parties/candidates without pre- certification from competent authorities in the same format."  EC said that since social media websites came under electronic media, by definition, therefore, instructions for the latter would also apply "mutatis mutandis to websites including social media websites and shall fall under the purview of pre-certification".  "As far as the content posted by persons other than candidates and political parties is concerned, (we are) considering the matter in consultation with the Ministry of Communication and Information Technology on practical ways to deal with the issue," the poll body said. EC also directed candidates and parties that they would have to include all expenses incurred during campaigning, including spending on advertisements on social media, in the statement of expenditure. That would include payments to internet companies and websites for carrying advertisements and also campaign-related operational expenditure on creative development of content, operational expenditure on salaries and wages paid to the team of workers employed to maintain such social media accounts. EC said candidates were required to file affidavits in Form-26 at the time of filing of nominations, providing details of their email IDs and authentic social media accounts.  The poll watchdog said that the prevalence of web and social media had increased over the years and there have been demands from political and social groups to regulate social media during elections the way every other media format is. EC regulations would henceforth apply to all kinds of social media like collaborative projects (Wikipedia, etc.), blogs and micro blogs (like twitter.com), content communities (like YouTube), social networking sites (like Facebook) and virtual game-worlds (like Apps).

मतदाता जागरूकता अभियान में बनेंगे भागीदार

मतदाता जागरूकता अभियान में बनेंगे भागीदार

भोपाल 26 अक्टूबर 2013। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने वाले स्लोगन अब नगर के विभिन्न स्थानों पर देखे जा सकेंगे। होर्डिंग संचालक अपने होर्डिंग पर ये स्लोगन्स प्रदर्शित करेंगे। होर्डिंग संचालकों को उनके होर्डिंग का वास्तविक किराया बैंकर्स द्वारा भुगतान किया जायेगा। नगर के लगभग सभी 41 बैंक 160 के आसपास होर्डिंग स्पांसर्ड करेंगे। यह निर्णय आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े की मौजूदगी में आयोजित बैंकर्स और होर्डिंग संचालकों की बैठक में लिया गया। इस बैठक में आयुक्त नगर निगम श्री विशेष गढ़पाले, असिस्टेंट कलेक्टर श्रीमती सुरभि सिन्हा, अपर आयुक्त नगर निगम श्री प्रमोद शुक्ला, लीड बैंक मैनेजर, बैंकर्स और होर्डिंग संचालक मौजूद थे।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी

निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश  भोपाल 26 अक्टूबर 2013। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री व्ही.एस. संपत, निर्वाचन आयुक्त द्वय श्री एच.एस. ब्रह्मा और डॉ. नसीम जैदी, उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुधीर त्रिपाठी, महानिदेशक श्री पी.के. दाश और महानिदेशक श्री अक्षय राउत 28 अक्टूबर को भोपाल आयेंगे। वे अपरान्ह 3.15 बजे नई दिल्ली से म.प्र. के राजकीय विमान से रवाना होंगे तथा अपरान्ह 4.45 बजे भोपाल के स्टेट हेंगर पहुँचेंगे। श्री संपत तथा अन्य अधिकारी शाम 6 बजे से रात्रि 7.30 बजे तक होटल जहॉनुमा पैलेस में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त छ: राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। निर्वाचन आयोग 29 अक्टूबर को प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक नर्मदा भवन में संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों/कलेक्टर, उप पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। आयोग अपरान्ह 3.30 बजे से 3.45 बजे तक अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त, मुख्य आयकर आयुक्त और महानिदेशक (आईटी) की बैठक लेगा। आयोग अपरान्ह 3.45 बजे से 4 बजे तक मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेगा। शाम 4.30 से 5 बजे तक प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य अधिकारी नई दिल्ली रवाना होंगे।

उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी के लिए एक नवंबर से तैनात होंगे सौ व्यय प्रेक्षक भोपाल 26 अक्टूबर 2013। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर निगरानी के लिए एक सौ निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों को नियुक्त किया है। यह प्रेक्षक एक नवंबर से 25 नवंबर तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। आयोग ने जिन निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की है, उनमें उत्तराखंड के श्री सौरभ नारायण को श्योपुर और विजयपुर, पश्चिम बंगाल के श्री एम.सी. चक्रवर्ती को सबलगढ़, जौरा एवं सुमावली, तमिलनाडु के श्री अनीश मुरलीधरन करे दिमनी, मुरैना और अम्बाह, पश्चिम बंगाल के श्री बालकृष्णा एस. को अटेर, भिण्ड एवं मेहगाँव, नई दिल्ली के श्री विनोद कुमार विजय को लहार एवं गोहद, गुजरात के श्री राजीव रानाडे को ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पश्चिम और ग्वालियर, गुजरात के श्री एम.पी. मीना को डबरा, ग्वालियर दक्षिण और भीतरवार, नई दिल्ली के श्री वी.ए. पटवर्धन सेवड़ा और भांडेर, महाराष्ट्र के श्री डी.आर. पाटिल दतिया, आंध्रप्रदेश के श्री के. बालाकृष्णा को पोहरी, शिवपुरी एवं करेरा, गुजरात के श्री परिदिया एस.एस. को कोलारस और पिछोर, बिहार के श्री संजय कुमार को गुना, राघौगढ़, बमौरी एवं चाचौड़ा, महाराष्ट्र के श्री विधान चन्द्रा को चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर, महाराष्ट्र के डॉ. सुदीप कुमार भद्र को बीना, सुरखी और देवरी, उत्तरप्रदेश के श्री शरद चतुर्वेदी को खुरई एवं बण्डा, बिहार के श्री मनोज सहाय को रहली, सागर एवं नरयावली, गुजरात के श्री एच.के. धमदर्शी टीकमगढ़, निवाड़ी और खरगापुर शामिल है इसी प्रकार गुजरात के श्री अजीत पाल सिंह को जतारा और पृथ्वीपुर, महाराष्ट्र के पी.वी.एन. सुरेश बाबू को चंदला, महाराजपुर एवं राजनगर और श्री मनवेश कुमार को बिजावर, मल्हेरा एवं छतरपुर, नई दिल्ली के श्री मोराभुपाल रेड्डी को दमोह और पथरिया, तमिलनाडु के श्री पी.वी.के. राजशेखर हटा एवं जबेरा, गुजरात के श्री पंकज द्विवेदी पवई, पन्ना और गुन्नौर, नई दिल्ली के श्री अमिताभ त्रिपाठी सतना एवं रैगाँव, गुजरात के श्री रवनीत सिंह खुराना मैहर एवं नागौद, महाराष्ट्र के श्री राकेश लडवाल अमरपाटन और रामपुर बघेलान, तमिलनाडु के श्री आर. श्रवण कुमार सिरमौर, त्यौंथर एवं सेमरिया, नई दिल्ली के श्री संजय कुमार राय मऊगंज, मनगवां एवं देवतालाब और श्री पी.एल. साहू रीवा एवं गुड़, उड़ीसा के श्री एन.के. नेब चुरहट, गुजरात के श्री एस.बी. देशमुख सीधी, सिंहाबल, नई दिल्ली के श्री दिनेश सिंह चितरंगी, उड़ीसा के श्री श्रीधर भट्टाचार्य सिंगरौली एवं देवसर, महाराष्ट्र के श्री रोहित सिंगला दोहानी (सीधी) और श्री सुखजीत कुमार जयसिंहनगर, ब्यौहारी और जैतपुर, आंध्रप्रदेश के श्री के.ई. सुनील बाबू कोतमा, पुष्पराजगढ़ एवं अनूपपुर, नईदिल्ली के श्री दिनेश भार्गव बांधवगढ़, उमरिया, मानपुर, महाराष्ट्र के श्री राजू सखीवेल विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा, पश्चिम बंगाल के श्री आनंद राजेश्वर बहोरीबंद और मुड़वारा, गुजरात के श्री निम्बाराम पाटन एवं बरगी, नई दिल्ली के श्री अजय मिश्रा जबलपुर उत्तर, जबलपुर पश्चिम और जबलपुर पूर्व, पश्चिम बंगाल के श्री एम.सी. ममडी जबलपुर केन्ट, श्री बी.बी. वर्मा सिहोरा एवं पनागर, नई दिल्ली के श्री के.बी. आर मूर्ति डिण्डोरी एवं शहपुरा और श्री वीरसिंह नेगी मण्डला, बिछिया एवं निवास, उत्तरप्रदेश के श्री विजयकुमार लांजी, बैहर और परसवाड़ा, महाराष्ट्र के श्री आशीष वी. पौफरे वारासिवनी, बालाघाट एवं कटंगी, गुजरात के श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता को सिवनी और लखनादौन का निर्वाचन व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आयोग ने नई दिल्ली के श्री सी.के. जैन को केवलारी एवं बरघाट, पश्चिम बंगाल के श्री सुजीत मलिक गोटेगाँव और नरसिंहपुर, उत्तरप्रदेश के श्री सरोजकुमार गाडरवाड़ा एवं तेन्दूखेड़ा, पश्चिम बंगाल के श्री व्ही. वेंकटेश्‍वर प्रसाद जुन्नारदेव एवं अमरवाड़ा, गुजरात के श्री टी.जी. राठौर सौंसर और चौरई, कर्नाटक के श्री धीरेन्द्र कुमार झा छिन्दवाड़ा, पाण्डुर्ना एवं परासिया, कर्नाटक के श्री के. रविकुमार मुलताई, हरियाणा के श्री एस.आर. कौशिक आमला एवं बैतूल, नई दिल्ली के श्री पुरूषोत्तम तिवारी भैंसदेही और घोड़ाडोंगरी, आंध्रप्रदेश के श्री व्ही. ससमई हरदा एवं टिमरनी, नई दिल्ली के श्री मोहिन्दर सिंह होशंगाबाद और सिवनी मालवा, गुजरात के श्री एम.के. मीना पिपरिया एवं सोहागपुर, उत्तरप्रदेश के श्री विनोद कुमार गुप्ता उदयपुरा और भोजपुर, आंध्रप्रदेश के श्री बी. नवीन कुमार साँची और सिलवानी, तमिलनाडु के श्री अरूण सी. भरत विदिशा, कर्नाटक के श्री तपन कुमार बासौदा एवं शमशाबाद, गुजरात के श्री राजीव रंजन सिरोंज और कुरवाई, आंध्रप्रदेश के श्री एन. नरेश बैरसिया और भोपाल उत्तर, महाराष्ट्र के श्री संतोष कुमार भोपाल दक्षिण-पश्चिम, नरेला एवं भोपाल मध्य, गुजरात के श्री सत्यदीप महापात्र हुजूर और गोविन्दपुरा, नई दिल्ली के श्री हंसकुमार शर्मा आष्टा और बुदनी, कर्नाटक के श्री राकेश भास्कर इछावर एवं सीहोर, महाराष्ट्र के श्री वाई.एन. ठाकरे नरसिंहगढ़ और ब्यावरा, गुजरात के श्री मनोज पाल सिंह खिलचीपुर सारंगपुर एवं राजगढ़, पश्चिम बंगाल के श्री बी.आर. मोण्डल सुसनेर, शाजापुर और आगर, आंध्रप्रदेश के श्री ए.बी. राव शुजालपुर एवं कालापीपल, केरल के श्री एन. रंगराज सोनकच्छ और देवास, राजस्थान के श्री कैलाशचंद्र शर्मा को बागली, हाटपिपल्या एवं खातेगाँव का व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी तरह उत्तरप्रदेश के श्री डी.के. श्रीवास्तव मांधाता एवं हरसूद, महाराष्ट्र के श्री शरद कुमार एच. मेश्राम खण्डवा एवं पंधाना और श्री शिवाजी वी. घोदे नेपानगर एवं बुरहानपुर, तमिलनाडु के श्री जोई सेबस्तीइयन भीकनगाँव, बड़वाह एवं महेश्वर, पश्चिम बंगाल के श्री वेंकेटेश एस. कसरावद, भगवानपुरा एवं खरगोन, महाराष्ट्र के श्री वी.वी. पण्डित सेंधवा एवं राजपुर, झारखंड के श्री राकेश कुमार दास पानसेमल और बड़वानी, आंध्रप्रदेश के श्री सदु इसराइल अलीराजपुर एवं जोवट, केरल के श्री एन. शिवसंकारा पिल्लई थांदला, झाबुआ एवं पेटलावाद, राजस्थान के श्री आर.के. मिश्रा सरदारपुर एवं गंधवानी, आंध्रप्रदेश के श्री एन. गोपीकृष्ण कुक्षी, मनावर और बदनावर, महाराष्ट्र के श्री विनोद कुमार गोयल धार एवं धरमपुरी, उत्तराखंड के श्री संजय अवस्थी इंदौर-1, सांवेर एवं देपालपुर, महाराष्ट्र के श्री सुचीन्द्र मिश्रा इंदौर-3 और इंदौर-2 और श्री आर.एस. चौहान इंदौर-4 एवं इंदौर-5, छत्तीसगढ़ के श्री अजायब सिंह अम्बेडकर नगर-महू और राउ, राजस्थान के श्री दिनेश कुमार बांगड़ महिदपुर, नागदा एवं खाचरौद, उत्तरप्रदेश के श्री ए.के. सिंह तराना, उज्जैन-नार्थ एवं घटिया, गुजरात के श्री देबज्योति चक्रवर्ती बड़नगर और उज्जैन साउथ, महाराष्ट्र के श्री डी.एस. मीना रतलाम शहर एवं रतलाम ग्रामीण, श्री ए. हलदर जावरा, आलोट एवं सैलाना, श्री यशवंत यू चौहान गरौठ और सुवासरा, उत्तरप्रदेश के श्री बिनोय कुमार मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तथा गुजरात के श्री अमरजीत सिंह को नीमच, मनासा एवं जावद का व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी के लिए एक नवंबर से तैनात होंगे सौ व्यय प्रेक्षक

भोपाल 26 अक्टूबर 2013। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर निगरानी के लिए एक सौ निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों को नियुक्त किया है। यह प्रेक्षक एक नवंबर से 25 नवंबर तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। आयोग ने जिन निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की है, उनमें उत्तराखंड के श्री सौरभ नारायण को श्योपुर और विजयपुर, पश्चिम बंगाल के श्री एम.सी. चक्रवर्ती को सबलगढ़, जौरा एवं सुमावली, तमिलनाडु के श्री अनीश मुरलीधरन करे दिमनी, मुरैना और अम्बाह, पश्चिम बंगाल के श्री बालकृष्णा एस. को अटेर, भिण्ड एवं मेहगाँव, नई दिल्ली के श्री विनोद कुमार विजय को लहार एवं गोहद, गुजरात के श्री राजीव रानाडे को ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पश्चिम और ग्वालियर, गुजरात के श्री एम.पी. मीना को डबरा, ग्वालियर दक्षिण और भीतरवार, नई दिल्ली के श्री वी.ए. पटवर्धन सेवड़ा और भांडेर, महाराष्ट्र के श्री डी.आर. पाटिल दतिया, आंध्रप्रदेश के श्री के. बालाकृष्णा को पोहरी, शिवपुरी एवं करेरा, गुजरात के श्री परिदिया एस.एस. को कोलारस और पिछोर, बिहार के श्री संजय कुमार को गुना, राघौगढ़, बमौरी एवं चाचौड़ा, महाराष्ट्र के श्री विधान चन्द्रा को चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर, महाराष्ट्र के डॉ. सुदीप कुमार भद्र को बीना, सुरखी और देवरी, उत्तरप्रदेश के श्री शरद चतुर्वेदी को खुरई एवं बण्डा, बिहार के श्री मनोज सहाय को रहली, सागर एवं नरयावली, गुजरात के श्री एच.के. धमदर्शी टीकमगढ़, निवाड़ी और खरगापुर शामिल है इसी प्रकार गुजरात के श्री अजीत पाल सिंह को जतारा और पृथ्वीपुर, महाराष्ट्र के पी.वी.एन. सुरेश बाबू को चंदला, महाराजपुर एवं राजनगर और श्री मनवेश कुमार को बिजावर, मल्हेरा एवं छतरपुर, नई दिल्ली के श्री मोराभुपाल रेड्डी को दमोह और पथरिया, तमिलनाडु के श्री पी.वी.के. राजशेखर हटा एवं जबेरा, गुजरात के श्री पंकज द्विवेदी पवई, पन्ना और गुन्नौर, नई दिल्ली के श्री अमिताभ त्रिपाठी सतना एवं रैगाँव, गुजरात के श्री रवनीत सिंह खुराना मैहर एवं नागौद, महाराष्ट्र के श्री राकेश लडवाल अमरपाटन और रामपुर बघेलान, तमिलनाडु के श्री आर. श्रवण कुमार सिरमौर, त्यौंथर एवं सेमरिया, नई दिल्ली के श्री संजय कुमार राय मऊगंज, मनगवां एवं देवतालाब और श्री पी.एल. साहू रीवा एवं गुड़, उड़ीसा के श्री एन.के. नेब चुरहट, गुजरात के श्री एस.बी. देशमुख सीधी, सिंहाबल, नई दिल्ली के श्री दिनेश सिंह चितरंगी, उड़ीसा के श्री श्रीधर भट्टाचार्य सिंगरौली एवं देवसर, महाराष्ट्र के श्री रोहित सिंगला दोहानी (सीधी) और श्री सुखजीत कुमार जयसिंहनगर, ब्यौहारी और जैतपुर, आंध्रप्रदेश के श्री के.ई. सुनील बाबू कोतमा, पुष्पराजगढ़ एवं अनूपपुर, नईदिल्ली के श्री दिनेश भार्गव बांधवगढ़, उमरिया, मानपुर, महाराष्ट्र के श्री राजू सखीवेल विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा, पश्चिम बंगाल के श्री आनंद राजेश्वर बहोरीबंद और मुड़वारा, गुजरात के श्री निम्बाराम पाटन एवं बरगी, नई दिल्ली के श्री अजय मिश्रा जबलपुर उत्तर, जबलपुर पश्चिम और जबलपुर पूर्व, पश्चिम बंगाल के श्री एम.सी. ममडी जबलपुर केन्ट, श्री बी.बी. वर्मा सिहोरा एवं पनागर, नई दिल्ली के श्री के.बी. आर मूर्ति डिण्डोरी एवं शहपुरा और श्री वीरसिंह नेगी मण्डला, बिछिया एवं निवास, उत्तरप्रदेश के श्री विजयकुमार लांजी, बैहर और परसवाड़ा, महाराष्ट्र के श्री आशीष वी. पौफरे वारासिवनी, बालाघाट एवं कटंगी, गुजरात के श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता को सिवनी और लखनादौन का निर्वाचन व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आयोग ने नई दिल्ली के श्री सी.के. जैन को केवलारी एवं बरघाट, पश्चिम बंगाल के श्री सुजीत मलिक गोटेगाँव और नरसिंहपुर, उत्तरप्रदेश के श्री सरोजकुमार गाडरवाड़ा एवं तेन्दूखेड़ा, पश्चिम बंगाल के श्री व्ही. वेंकटेश्‍वर प्रसाद जुन्नारदेव एवं अमरवाड़ा, गुजरात के श्री टी.जी. राठौर सौंसर और चौरई, कर्नाटक के श्री धीरेन्द्र कुमार झा छिन्दवाड़ा, पाण्डुर्ना एवं परासिया, कर्नाटक के श्री के. रविकुमार मुलताई, हरियाणा के श्री एस.आर. कौशिक आमला एवं बैतूल, नई दिल्ली के श्री पुरूषोत्तम तिवारी भैंसदेही और घोड़ाडोंगरी, आंध्रप्रदेश के श्री व्ही. ससमई हरदा एवं टिमरनी, नई दिल्ली के श्री मोहिन्दर सिंह होशंगाबाद और सिवनी मालवा, गुजरात के श्री एम.के. मीना पिपरिया एवं सोहागपुर, उत्तरप्रदेश के श्री विनोद कुमार गुप्ता उदयपुरा और भोजपुर, आंध्रप्रदेश के श्री बी. नवीन कुमार साँची और सिलवानी, तमिलनाडु के श्री अरूण सी. भरत विदिशा, कर्नाटक के श्री तपन कुमार बासौदा एवं शमशाबाद, गुजरात के श्री राजीव रंजन सिरोंज और कुरवाई, आंध्रप्रदेश के श्री एन. नरेश बैरसिया और भोपाल उत्तर, महाराष्ट्र के श्री संतोष कुमार भोपाल दक्षिण-पश्चिम, नरेला एवं भोपाल मध्य, गुजरात के श्री सत्यदीप महापात्र हुजूर और गोविन्दपुरा, नई दिल्ली के श्री हंसकुमार शर्मा आष्टा और बुदनी, कर्नाटक के श्री राकेश भास्कर इछावर एवं सीहोर, महाराष्ट्र के श्री वाई.एन. ठाकरे नरसिंहगढ़ और ब्यावरा, गुजरात के श्री मनोज पाल सिंह खिलचीपुर सारंगपुर एवं राजगढ़, पश्चिम बंगाल के श्री बी.आर. मोण्डल सुसनेर, शाजापुर और आगर, आंध्रप्रदेश के श्री ए.बी. राव शुजालपुर एवं कालापीपल, केरल के श्री एन. रंगराज सोनकच्छ और देवास, राजस्थान के श्री कैलाशचंद्र शर्मा को बागली, हाटपिपल्या एवं खातेगाँव का व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी तरह उत्तरप्रदेश के श्री डी.के. श्रीवास्तव मांधाता एवं हरसूद, महाराष्ट्र के श्री शरद कुमार एच. मेश्राम खण्डवा एवं पंधाना और श्री शिवाजी वी. घोदे नेपानगर एवं बुरहानपुर, तमिलनाडु के श्री जोई सेबस्तीइयन भीकनगाँव, बड़वाह एवं महेश्वर, पश्चिम बंगाल के श्री वेंकेटेश एस. कसरावद, भगवानपुरा एवं खरगोन, महाराष्ट्र के श्री वी.वी. पण्डित सेंधवा एवं राजपुर, झारखंड के श्री राकेश कुमार दास पानसेमल और बड़वानी, आंध्रप्रदेश के श्री सदु इसराइल अलीराजपुर एवं जोवट, केरल के श्री एन. शिवसंकारा पिल्लई थांदला, झाबुआ एवं पेटलावाद, राजस्थान के श्री आर.के. मिश्रा सरदारपुर एवं गंधवानी, आंध्रप्रदेश के श्री एन. गोपीकृष्ण कुक्षी, मनावर और बदनावर, महाराष्ट्र के श्री विनोद कुमार गोयल धार एवं धरमपुरी, उत्तराखंड के श्री संजय अवस्थी इंदौर-1, सांवेर एवं देपालपुर, महाराष्ट्र के श्री सुचीन्द्र मिश्रा इंदौर-3 और इंदौर-2 और श्री आर.एस. चौहान इंदौर-4 एवं इंदौर-5, छत्तीसगढ़ के श्री अजायब सिंह अम्बेडकर नगर-महू और राउ, राजस्थान के श्री दिनेश कुमार बांगड़ महिदपुर, नागदा एवं खाचरौद, उत्तरप्रदेश के श्री ए.के. सिंह तराना, उज्जैन-नार्थ एवं घटिया, गुजरात के श्री देबज्योति चक्रवर्ती बड़नगर और उज्जैन साउथ, महाराष्ट्र के श्री डी.एस. मीना रतलाम शहर एवं रतलाम ग्रामीण, श्री ए. हलदर जावरा, आलोट एवं सैलाना, श्री यशवंत यू चौहान गरौठ और सुवासरा, उत्तरप्रदेश के श्री बिनोय कुमार मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तथा गुजरात के श्री अमरजीत सिंह को नीमच, मनासा एवं जावद का व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

भोपाल 26 अक्टूबर 2013। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर निगरानी के लिए एक सौ निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों को नियुक्त किया है। यह प्रेक्षक एक नवंबर से 25 नवंबर तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात रहेंगे।
आयोग ने जिन निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की है, उनमें उत्तराखंड के श्री सौरभ नारायण को श्योपुर और विजयपुर, पश्चिम बंगाल के श्री एम.सी. चक्रवर्ती को सबलगढ़, जौरा एवं सुमावली, तमिलनाडु के श्री अनीश मुरलीधरन करे दिमनी, मुरैना और अम्बाह, पश्चिम बंगाल के श्री बालकृष्णा एस. को अटेर, भिण्ड एवं मेहगाँव, नई दिल्ली के श्री विनोद कुमार विजय को लहार एवं गोहद, गुजरात के श्री राजीव रानाडे को ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पश्चिम और ग्वालियर, गुजरात के श्री एम.पी. मीना को डबरा, ग्वालियर दक्षिण और भीतरवार, नई दिल्ली के श्री वी.ए. पटवर्धन सेवड़ा और भांडेर, महाराष्ट्र के श्री डी.आर. पाटिल दतिया, आंध्रप्रदेश के श्री के. बालाकृष्णा को पोहरी, शिवपुरी एवं करेरा, गुजरात के श्री परिदिया एस.एस. को कोलारस और पिछोर, बिहार के श्री संजय कुमार को गुना, राघौगढ़, बमौरी एवं चाचौड़ा, महाराष्ट्र के श्री विधान चन्द्रा को चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर, महाराष्ट्र के डॉ. सुदीप कुमार भद्र को बीना, सुरखी और देवरी, उत्तरप्रदेश के श्री शरद चतुर्वेदी को खुरई एवं बण्डा, बिहार के श्री मनोज सहाय को रहली, सागर एवं नरयावली, गुजरात के श्री एच.के. धमदर्शी टीकमगढ़, निवाड़ी और खरगापुर शामिल है
इसी प्रकार गुजरात के श्री अजीत पाल सिंह को जतारा और पृथ्वीपुर, महाराष्ट्र के पी.वी.एन. सुरेश बाबू को चंदला, महाराजपुर एवं राजनगर और श्री मनवेश कुमार को बिजावर, मल्हेरा एवं छतरपुर, नई दिल्ली के श्री मोराभुपाल रेड्डी को दमोह और पथरिया, तमिलनाडु के श्री पी.वी.के. राजशेखर हटा एवं जबेरा, गुजरात के श्री पंकज द्विवेदी पवई, पन्ना और गुन्नौर, नई दिल्ली के श्री अमिताभ त्रिपाठी सतना एवं रैगाँव, गुजरात के श्री रवनीत सिंह खुराना मैहर एवं नागौद, महाराष्ट्र के श्री राकेश लडवाल अमरपाटन और रामपुर बघेलान, तमिलनाडु के श्री आर. श्रवण कुमार सिरमौर, त्यौंथर एवं सेमरिया, नई दिल्ली के श्री संजय कुमार राय मऊगंज, मनगवां एवं देवतालाब और श्री पी.एल. साहू रीवा एवं गुड़, उड़ीसा के श्री एन.के. नेब चुरहट, गुजरात के श्री एस.बी. देशमुख सीधी, सिंहाबल, नई दिल्ली के श्री दिनेश सिंह चितरंगी, उड़ीसा के श्री श्रीधर भट्टाचार्य सिंगरौली एवं देवसर, महाराष्ट्र के श्री रोहित सिंगला दोहानी (सीधी) और श्री सुखजीत कुमार जयसिंहनगर, ब्यौहारी और जैतपुर, आंध्रप्रदेश के श्री के.ई. सुनील बाबू कोतमा, पुष्पराजगढ़ एवं अनूपपुर, नईदिल्ली के श्री दिनेश भार्गव बांधवगढ़, उमरिया, मानपुर, महाराष्ट्र के श्री राजू सखीवेल विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा, पश्चिम बंगाल के श्री आनंद राजेश्वर बहोरीबंद और मुड़वारा, गुजरात के श्री निम्बाराम पाटन एवं बरगी, नई दिल्ली के श्री अजय मिश्रा जबलपुर उत्तर, जबलपुर पश्चिम और जबलपुर पूर्व, पश्चिम बंगाल के श्री एम.सी. ममडी जबलपुर केन्ट, श्री बी.बी. वर्मा सिहोरा एवं पनागर, नई दिल्ली के श्री के.बी. आर मूर्ति डिण्डोरी एवं शहपुरा और श्री वीरसिंह नेगी मण्डला, बिछिया एवं निवास, उत्तरप्रदेश के श्री विजयकुमार लांजी, बैहर और परसवाड़ा, महाराष्ट्र के श्री आशीष वी. पौफरे वारासिवनी, बालाघाट एवं कटंगी, गुजरात के श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता को सिवनी और लखनादौन का निर्वाचन व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।
आयोग ने नई दिल्ली के श्री सी.के. जैन को केवलारी एवं बरघाट, पश्चिम बंगाल के श्री सुजीत मलिक गोटेगाँव और नरसिंहपुर, उत्तरप्रदेश के श्री सरोजकुमार गाडरवाड़ा एवं तेन्दूखेड़ा, पश्चिम बंगाल के श्री व्ही. वेंकटेश्‍वर प्रसाद जुन्नारदेव एवं अमरवाड़ा, गुजरात के श्री टी.जी. राठौर सौंसर और चौरई, कर्नाटक के श्री धीरेन्द्र कुमार झा छिन्दवाड़ा, पाण्डुर्ना एवं परासिया, कर्नाटक के श्री के. रविकुमार मुलताई, हरियाणा के श्री एस.आर. कौशिक आमला एवं बैतूल, नई दिल्ली के श्री पुरूषोत्तम तिवारी भैंसदेही और घोड़ाडोंगरी, आंध्रप्रदेश के श्री व्ही. ससमई हरदा एवं टिमरनी, नई दिल्ली के श्री मोहिन्दर सिंह होशंगाबाद और सिवनी मालवा, गुजरात के श्री एम.के. मीना पिपरिया एवं सोहागपुर, उत्तरप्रदेश के श्री विनोद कुमार गुप्ता उदयपुरा और भोजपुर, आंध्रप्रदेश के श्री बी. नवीन कुमार साँची और सिलवानी, तमिलनाडु के श्री अरूण सी. भरत विदिशा, कर्नाटक के श्री तपन कुमार बासौदा एवं शमशाबाद, गुजरात के श्री राजीव रंजन सिरोंज और कुरवाई, आंध्रप्रदेश के श्री एन. नरेश बैरसिया और भोपाल उत्तर, महाराष्ट्र के श्री संतोष कुमार भोपाल दक्षिण-पश्चिम, नरेला एवं भोपाल मध्य, गुजरात के श्री सत्यदीप महापात्र हुजूर और गोविन्दपुरा, नई दिल्ली के श्री हंसकुमार शर्मा आष्टा और बुदनी, कर्नाटक के श्री राकेश भास्कर इछावर एवं सीहोर, महाराष्ट्र के श्री वाई.एन. ठाकरे नरसिंहगढ़ और ब्यावरा, गुजरात के श्री मनोज पाल सिंह खिलचीपुर सारंगपुर एवं राजगढ़, पश्चिम बंगाल के श्री बी.आर. मोण्डल सुसनेर, शाजापुर और आगर, आंध्रप्रदेश के श्री ए.बी. राव शुजालपुर एवं कालापीपल, केरल के श्री एन. रंगराज सोनकच्छ और देवास, राजस्थान के श्री कैलाशचंद्र शर्मा को बागली, हाटपिपल्या एवं खातेगाँव का व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।
इसी तरह उत्तरप्रदेश के श्री डी.के. श्रीवास्तव मांधाता एवं हरसूद, महाराष्ट्र के श्री शरद कुमार एच. मेश्राम खण्डवा एवं पंधाना और श्री शिवाजी वी. घोदे नेपानगर एवं बुरहानपुर, तमिलनाडु के श्री जोई सेबस्तीइयन भीकनगाँव, बड़वाह एवं महेश्वर, पश्चिम बंगाल के श्री वेंकेटेश एस. कसरावद, भगवानपुरा एवं खरगोन, महाराष्ट्र के श्री वी.वी. पण्डित सेंधवा एवं राजपुर, झारखंड के श्री राकेश कुमार दास पानसेमल और बड़वानी, आंध्रप्रदेश के श्री सदु इसराइल अलीराजपुर एवं जोवट, केरल के श्री एन. शिवसंकारा पिल्लई थांदला, झाबुआ एवं पेटलावाद, राजस्थान के श्री आर.के. मिश्रा सरदारपुर एवं गंधवानी, आंध्रप्रदेश के श्री एन. गोपीकृष्ण कुक्षी, मनावर और बदनावर, महाराष्ट्र के श्री विनोद कुमार गोयल धार एवं धरमपुरी, उत्तराखंड के श्री संजय अवस्थी इंदौर-1, सांवेर एवं देपालपुर, महाराष्ट्र के श्री सुचीन्द्र मिश्रा इंदौर-3 और इंदौर-2 और श्री आर.एस. चौहान इंदौर-4 एवं इंदौर-5, छत्तीसगढ़ के श्री अजायब सिंह अम्बेडकर नगर-महू और राउ, राजस्थान के श्री दिनेश कुमार बांगड़ महिदपुर, नागदा एवं खाचरौद, उत्तरप्रदेश के श्री ए.के. सिंह तराना, उज्जैन-नार्थ एवं घटिया, गुजरात के श्री देबज्योति चक्रवर्ती बड़नगर और उज्जैन साउथ, महाराष्ट्र के श्री डी.एस. मीना रतलाम शहर एवं रतलाम ग्रामीण, श्री ए. हलदर जावरा, आलोट एवं सैलाना, श्री यशवंत यू चौहान गरौठ और सुवासरा, उत्तरप्रदेश के श्री बिनोय कुमार मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तथा गुजरात के श्री अमरजीत सिंह को नीमच, मनासा एवं जावद का व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

अब तक ढाई करोड़ कैश हुआ जब्त

अब तक ढाई करोड़ कैश हुआ जब्त

दतिया जिले में जब्त हुए 32 लाख रुपये  भोपाल 25 अक्टूबर 2013। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव शुचितापूर्ण तरीके से करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के साथ ही धन की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों में तैनात फ्लाइंग स्कवॉड और अन्य टीमों द्वारा वाहनों की तलाशी आदि का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग ढाई करोड़ रुपये कैश जब्त किये जा चुके हैं। आज दतिया जिले के थाना गौराघाट के सामने वाहन चैकिंग के दौरान हरियाणा की कार क्रमांक एचआर-41 एफ 1221 की तलाशी के दौरान 32 लाख रुपये पुलिस द्वारा बरामद किए गए। वाहन में 5 व्यक्ति भी मिले जो हरियाणा के कुरूक्षेत्र जिले के निवासी हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि यह राशि थाना इंदरगढ़ अंतर्गत ग्राम मैंथाना में जमीन खरीदने के लिए ले जाई जा रही है। पुलिस ने उक्त घटना की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य संबंधितों को दे दी है। उक्त घटना की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

ECI’s orders regarding Shri Kailash Vijayvargiya

Bhopal : Thursday, October 24, 2013, Election Commission of India has expressed severe displeasure over violation of model code of conduct and disrespect of its provisions by Commerce & Industries Minister Shri Kailash Vijayvargiya. Shri Vijayvargiya has been asked to be more careful in future.
In its order, the commission said that announcement for Vidhan Sabha elections in 5 states was made on October 4, 2013. With this, model code of conduct came into force. Collector and district election officer, Indore had brought to the notice of the commission violation of model code of conduct and disrespect of its provisions by Commerce & Industries Minister Shri Kailash Vijayvargiya. Besides, the commission has also received its video clipping.
In a notice on October 16, 2013, the commission had served Shri Vijayvargiya a show cause by October 18, 2013 as to why action should not be taken against him for violation of model code of conduct. After a reply was sent by Shri Vijayvargiya on October 18, 2013, the report and video clipping of his speech sent by the collector were studied.
The commission has also taken on record the regret expressed by Shri Vijayvargiya and his statement to be more careful in selection of words in future. In his reply, Shri Vijayvargiya had said that giving tips to drummers is a tradition and does not violate model code of conduct. Promise of Shri Vijayvargiya to construct Udyog Bhawan at Indore during his speech Dussehra function at Satya Sai Chowk, Indore is a violation of model code of conduct. During the speech of Shri Vijayvargiya on October 14, 2013 at a function of Rajput community an attempt was made to juxtapose the model code vis-a-vis religious customs and traditionsand in this process ridicule the code of conduct.
According to the commission, Shri Vijayvargiya must know that free and fair elections are part our democratic tradition and model code of conduct has been enforced to meet this very objective.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम बना

 

भोपाल 24 अक्टूबर 2013। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अरेरा हिल्स स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में व्यवस्था के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में जिलों से प्राप्त होने वाले पत्र व्यवहार एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री गोविन्द लच्छवानी प्रात: 8 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इनका मोबाइल नंबर 9329970558 है। शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रामनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इनका मोबाइल नंबर 9993633319 है। कंट्रोल रूम में रात्रि 10 बजे से प्रात: 8 बजे तक सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (प्रोटोकाल) श्री तनवीर हलीम मौजूद रहेंगे। इनका मोबाइल नंबर 9826087575 है। यह कंट्रोल रूम आज से प्रारंभ हो गया है।

निर्वाचन आयोग ने बाबा रामदेव के योगा केम्प के आयोजन को दी सशर्त अनुमति

निर्वाचन आयोग ने बाबा रामदेव के योगा केम्प के आयोजन को दी सशर्त अनुमति

भोपाल 23 अक्टूबर 2013। भारत निर्वाचन आयोग ने बाबा रामदेव द्वारा योगा केम्प के आयोजन के संबंध में सशर्त अनुमति प्रदान की है। आयोग ने विधानसभा निर्वाचन वाले सभी पाँच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को आयोजन की सशर्त अनुमति की जानकारी दी है। आयोग ने जो शर्ते निर्धारित की हैं उसमें राजनैतिक व्यक्तियों को उद्.घाटन अथवा समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित न किये जाने, प्रचार संबंधी साहित्य का वितरण न किए जाने, योग शिविर मंच का उपयोग राजनैतिक प्रचार के रूप में न किये जाने तथा आयोजकों द्वारा आचरण संहिता का उल्लंघन न किया जाना आदि शामिल है। उल्लंघन होने पर योगा केम्प की अनुमति वापस लेने की बात भी शर्त में कही गई है। आयोजकों को यह भी सूचित करने को कहा गया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कैम्प के माध्यम से कोई राजनैतिक संदेश न दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो उसे निर्वाचन व्यय के रूप में मानकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा। योगा केम्प की सारी कार्रवाई की वीडियोग्राफी रिटर्निंग आफिसर के दल द्वारा करवाई जाएगी। शिविर के आयोजकों को स्थानीय निकाय/पुलिस से निर्धारित नियम/कानून के अनुसार आयोजन की अनुमति लेना होगी।