बुधवार, 13 मार्च 2013

रांझी में बनेंगे न्यायिक अधिकारियों के आवास

भोपाल 13 मार्च 2013। जबलपुर शहर के रांझी में न्यायिक अधिकारियों के ई टाईप आवास 27 लाख 43 हजार 648 रुपये की लागत से बनेंगे। यह फैसला बुधवार को शिवराज केबिनेट ने लिया।
बैठक में बताया गया कि विधि विभाग रांझी में ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्र दत्तपुर वर्धा के माध्यम से लो कास्ट मड हाऊस निर्मित करेगा। केबिनेट ने इसके अलावा निर्णय लिया कि तकनीकी शिक्षा विभाग आदिवासी बहुल्य खेड़ी विकासखण्ड खालवा जिला खण्डवा तथा चाकल्दी तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर एवं सामान्य क्षेत्र रहली जिला सागर में नये आईटीआई खोलेगा। इन तीनों आईटीआई में 6 ट्रेड्स होंगे और यह दोनों पालियों में चलेगा। प्रत्येक आईटीआई की क्षमता 240 सीट्स प्रतिवर्ष होगी। ये एकलव्य आईटीआई योजना के तहत 12 वी पंचवर्षीय योजना में बनाये जायेंगे।
इसी प्रकार मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत शिवपुरी नगर की जाधव सागर एवं अन्य झीलों का शुध्दिकरण,सौन्दर्यीकरण एवं प्रदूषण से बचाने का काम 69 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से किया जायेगा। इंदौर में भारत सरकार के मानव संसाधान मंत्रालय द्वारा आईआईटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके लिये उसे 500 एकड़ भूमि चाहिये। यह भूमि उसे महू तहसील के ग्राम सिमरौल में प्रदान की गई है तथा उसे 203.578 हेक्टेयर यानी 502.84 एकड़ भूमि का 9 जून,2010 को अग्रिम आधिपत्य दिया जा चुका है। इस कुल भूमि में 432 एकड़ शासकीय, 30 एकड़ निजी एवं 40 एकड़ सिंचित भूमि है। निजी भूमि 29.02 एकड़ अधिगृहित कर तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम की गई है जो इसे अब मानव संसाधन विभाग को एक रुपये की लीज पर बिना पंलीयन एवं मुद्रांक शुल्क के हस्तातंरित करेगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें